Antimicrobial Drugs New Rules India: केंद्र सरकार ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और असर को लेकर नियम कड़े करने का प्रतस्वा रखा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नई दवाएं और क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई दवा की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। जिससे इनके निर्माण पर केंद्र की सीधी निगरानी बढ़ जाएगी।
क्या है नया प्रस्ताव
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (G.S.R. 983(E)) के जरिए नियम 2(1)(w)(v) में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। अगर यह नियम लागू होता है, तो दवा कंपनियों को राज्य प्राधिकरण से निर्माण लाइसेंस लेने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी।
यह कदम क्यों उठाया जा रहा है
मंत्रालय के अनुसार पहले कई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को बिना पूरी जांच के ही निर्माण लाइसेंस मिल जाने की चिंता सामने आई थी। दवा के सही असर और गुणवत्ता को परखने के लिए बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस और स्टेबिलिटी जैसी जरूरी जांचे होनी चाहिए। यदि दवाएं कमजोर या काम असरदार होंगी, तो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है।
क्या है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस
जब बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जैसे सूक्ष्मजीवों पर उन दवाओं का असर कम या खत्म होने लगता है, जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई हैं, तो इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इससे सामान्य संक्रमण का इलाज भी कठिन हो सकता है। वैश्विक स्तर पर इसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती माना जाता है और G20 के नई दिल्ली घोषणापत्र में भी इससे निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया था।
30 दिनों के अंदर मांगे गए सुझाव
यह अभी प्रस्तावित नियम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा कंपनियों, विशेषज्ञों और आम लोगों से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। गजट में ड्राफ्ट जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव भेजे जा सकते हैं।