Private Bike Taxi Income : अगर आपके पास निजी मोटरसाइकिल या स्कूटर है, तो आने वाले समय में उससे कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। केंद्र सरकार निजी दोपहिया वाहनों को ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए राज्यों से कदम उठाने की अपील कर रही है। इससे बाइक मालिक Rapido, Ola और Uber जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर यात्रियों को सफर करा सकेंगे और अतिरिक्त आमदनी कर पाएंगे।
राज्यों को नियम लागू करने की अपील
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को 'RIDE: ए शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज' कार्यक्रम में निजी मोटरसाइकिलों को बाइक टैक्सी के रूप में चलाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्यों के परिवहन अधिकारियों से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को लागू करने की अपील की। इन दिशा-निर्देशों को जुलाई 2025 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया था, जिसके तहत राज्य निजी तौर पर पंजीकृत मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित यात्री सेवा में अनुमति दे सकते हैं।
किन राज्यों में मिली अनुमति
गडकरी के अनुसार, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने 2025 की गाइडलाइंस को पूरी तरह लागू किया है। वहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। हालांकि, देश के कई राज्यों में निजी बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने की व्यवस्था अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। सरकार चाहती है कि राज्य अपने स्तर पर जरूरी नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा कर इस सुविधा का रास्ता खोलें।
बाइक मालिकों के लिए कमाई का मौका
इस पहल से उन लोगों को फायदा हो सकता है जिनके पास पहले से बाइक या स्कूटर है, लेकिन वे उसका इस्तेमाल केवल निजी कामों के लिए करते हैं। ऐप आधारित कंपनियों से जुड़कर वे खाली समय में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। इससे बेरोजगार युवाओं और अतिरिक्त आय की तलाश कर रहे लोगों को आर्थिक अवसर मिल सकता है। गडकरी ने इस तरह के रोजगार से करोड़ों लोगों तक लाभ पहुंचने की संभावना भी जताई।
ये भी पढ़ें : सोने-चांदी में भारी गिरावट, रिकॉर्ड हाई से सोना ₹62,000 और चांदी 61% तक टूटी
2025 की गाइडलाइंस में क्या प्रावधान
मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के तहत राज्य सरकारों को निजी यानी नॉन-ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्री परिवहन की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 67(3) के तहत राज्य अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, बाइक टैक्सी संचालन के लिए संबंधित राज्य के नियम, शर्तें और अनुमति लागू होगी।
सस्ता सफर और ट्रैफिक में राहत
बाइक टैक्सी सेवा शुरू होने से यात्रियों को छोटी दूरी के लिए सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिल सकता है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में दोपहिया वाहन जल्दी पहुंच सकते हैं, जिससे समय बचने की उम्मीद है। साथ ही, निजी बाइक के बेहतर इस्तेमाल से रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं और शहरी परिवहन व्यवस्था को भी फायदा पहुंच सकता है।