Police detain Rahul, Priyanka, and Akhilesh Yadav: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और NEET से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर चल रहे विपक्षी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तीनों नेताओं को संसद मार्ग थाने ले जाया गया। इससे पहले विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए थे।
इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने संसद से मार्च निकालकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि NEET विवाद की जिम्मेदारी तय करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और सरकार छात्रों के मुद्दों पर जवाब दे। कांग्रेस ने कहा कि छात्रों और युवाओं को न्याय मिलने तक उसका विरोध जारी रहेगा।
सरकार और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत
धरने के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और राहुल गांधी से बातचीत की। सरकार की ओर से NEET और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया। हालांकि बातचीत के बाद भी धरना समाप्त करने पर सहमति नहीं बन सकी।
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हिरासत में लिए गए विपक्षी नेता
स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें संसद मार्ग थाने ले जाया गया। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई तथा पुलिस ने क्षेत्र में आवाजाही को नियंत्रित किया।
सरकार और विपक्ष आमने-सामने
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान अपनी मांगों में बदलाव किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से NEET मामले पर सरकार का पक्ष केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के माध्यम से सामने आया, जिसमें छात्रों के हितों की रक्षा का भरोसा दिया गया।