राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने लगातार तीसरी बार बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। इस बार बजट का कुल आकार 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये बताया गया। सरकार का दावा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में तेज बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये से ऊपर पहुंच रही है। साथ ही 3 हजार संविदा कर्मियों की भर्ती का ऐलान भी किया गया है।
28 लाख परिवारों को आवास का वादा
सरकार ने आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों को घर देने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण और शहरी गरीबों को पक्का घर देने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही नया भर्ती कैलेंडर जारी करने और युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग बढ़ाने की भी घोषणा की गई है, ताकि रोजगार के मौके बढ़ सकें।
लखपति दीदी को अब 1.5 लाख तक कर्ज
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले ब्याज अनुदान ऋण की सीमा बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है। अभी तक 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। साथ ही जिला स्तर पर ग्रामीण महिला बीपीओ खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
ये भी पढ़ें : शादी की तैयारियां शुरू! करोड़ों के मालिक Arjun Tendulkar बनेंगे दूल्हा, जानिए कितनी है उनकी नेटवर्थ
जयपुर को जाम और जलभराव से राहत
राजधानी जयपुर को ट्रैफिक-फ्री और फ्लड-फ्री बनाने का रोडमैप भी बजट में शामिल है। 1000 करोड़ रुपये से ट्रैफिक सिग्नल, चौराहे और सड़कें अपग्रेड होंगी। वहीं 500 करोड़ रुपये से ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा, ताकि बरसात में जलभराव की समस्या खत्म हो सके। शहर को हेल्थ हब बनाने के लिए भी कई योजनाएं घोषित की गई हैं।
स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी पर बड़ा फोकस
एसएमएस अस्पताल में मेंटल हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। जेके लोन अस्पताल में 500 बेड का नया टॉवर बनेगा और आरयूएचएस में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार होगा। अस्पतालों में फायर सेफ्टी पर 300 करोड़ और मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ से विश्राम गृह बनाए जाएंगे। साथ ही 11,924 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 246 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सैनिक परिसर और पर्यटन को बढ़ावा
राज्य के 8 जिलों में एकीकृत सैनिक परिसर बनाए जाएंगे। पहले चरण में 36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम बनाने की घोषणा भी की गई है। सरकार का कहना है कि यह बजट गांव, किसान, महिला और युवा सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का असर जमीन पर कितनी तेजी से दिखता है।
