PM मोदी से मिले शरद पवार गुट के 8 सांसद, बारिश-बाढ़ से लेकर फसलों की कीमत तक उठे ये मुद्दे

PM Modi Meeting: संसद की कार्यवाही बाधित रहने के बीच सोमवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (SP) के सभी आठ सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सुप्रिया सुले भी शामिल रहीं। सांसदों ने अपने-अपने लोकसभा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे। खास तौर पर महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से पैदा हुई स्थिति, किसानों की समस्याओं, फसलों की कीमत और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

NCP (SP) के सभी आठ सांसद सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। सुप्रिया सुले ने पहले ही बताया था कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से सांसद अपने क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में नहीं उठा पा रहे हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात का समय मांगा गया था। सांसदों ने महाराष्ट्र से जुड़े अलग-अलग मामलों को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखा।

मुलाकात में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से पैदा हुई परिस्थितियों का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिलने और कृषि से जुड़े अन्य मामलों पर भी चर्चा हुई। सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की जरूरतों और विकास से जुड़े मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों की बातें सुनीं और समस्याओं पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।

प्रधानमंत्री और NCP (SP) सांसदों की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब संसद की कार्यवाही को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच लगातार टकराव बना हुआ है। विपक्षी दल अमित शाह से जुड़े लाठीचार्ज के मामले में जवाब की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर से जुड़े चंदे के कथित मुद्दे को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इसी राजनीतिक माहौल में पवार गुट के सांसदों की पीएम से मुलाकात को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

NCP (SP) सांसदों की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि शरद पवार गुट के सांसदों का प्रधानमंत्री से मिलना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार शरद पवार NDA में शामिल नहीं होंगे। वहीं, सुप्रिया सुले बैठक के दिन ही विपक्षी दलों की बैठक में भी मौजूद रहीं।

कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि मुलाकात के दौरान महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की मांग रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण कानून को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध करने और INDIA ब्लॉक की एकजुटता प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की बात कही। सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाने के कारण सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे सदन में नहीं उठा पा रहे हैं।