शुभेंदु अधिकारी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 1 जून से राज्य की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे लाखों महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा।
अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने अन्नपूर्णा योजना को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को स्वतः अन्नपूर्णा योजना का फायदा मिलेगा। जिन लोगों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए जल्द ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। इसके बाद कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
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धर्म आधारित योजनाओं पर रोक
सरकार ने मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत चल रही धर्म आधारित सहायता योजनाओं को अगले महीने से बंद करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि नई नीति के तहत योजनाओं की समीक्षा की जा रही है।
CAA आवेदकों को भी लाभ
सरकार ने यह भी ऐलान किया कि जिन लोगों ने Citizenship Amendment Act यानी CAA के तहत आवेदन किया है और जिनके मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन्हें भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया जाएगा।
पहली कैबिनेट बैठक में भी बड़े फैसले
इससे पहले सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला लिया था। साथ ही भारतीय न्याय संहिता को राज्य में लागू करने की मंजूरी भी दी गई थी।
राजनीतिक हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों को मदद
सरकार ने दावा किया कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठाएगी। इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है।
