लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन अभी से तैयार होने लगी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी संघर्ष को नया आधार दे दिया है। अब लड़ाई केवल मतदाता सूची से नाम कटने और जुड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए दोनों दल अपने-अपने सामाजिक समीकरण साधने में जुटे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 1.65 प्रतिशत बढ़ने और हिंदू मतदाताओं की संख्या घटने का दावा इसी बदलते राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दावे के आधार और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाकर इसे निष्पक्ष चुनाव से जोड़ रहे हैं। इस तरह एसआईआर भाजपा के लिए हिंदू मतदाता एकजुटता के विमर्श को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है तो सपा के लिए पीडीए सामाजिक गठजोड़ और मताधिकार की सुरक्षा का मुद्दा।
भाजपा की राजनीति में हिंदू मतदाताओं का एकजुट होना पहले से ही प्रमुख राजनीतिक अवधारणा रही है। मुख्यमंत्री योगी का 80-20 का चुनावी समीकरण भी इसी सोच को अभिव्यक्त करता है। एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ने का दावा करके उन्होंने एक बार फिर चुनावी बहस को हिंदू-मुस्लिम मतदाता अनुपात से जोड़ दिया है। राजनीतिक दृष्टि से इसके दो निहितार्थ हैं। पहला, भाजपा अपने समर्थक वर्ग में यह संदेश देना चाहती है कि मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा, विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर हिंदू मतदाताओं के बीच एकजुटता का विमर्श मजबूत करने की कोशिश है। हालांकि, धर्मवार हिस्सेदारी के दावे का आधिकारिक आंकड़ा और गणना का आधार सामने नहीं आया है।
सपा के पीडीए समीकरण पर भी निगाह
दूसरी ओर, अखिलेश यादव के लिए एसआईआर का मुद्दा राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सपा की पीडीए रणनीति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने पर आधारित है। ऐसे में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पात्र मतदाताओं के नाम छूटने का मुद्दा पार्टी के लिए सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी से जुड़ जाता है। अखिलेश का मुख्यमंत्री से यह पूछना कि निर्वाचन आयोग के धर्मवार आंकड़े जारी नहीं होने के बावजूद उन्हें मुस्लिम और हिंदू मतदाताओं की हिस्सेदारी में बदलाव की जानकारी कैसे मिली, इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए वह भाजपा के दावे को चुनौती देने के साथ निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी बहस के केंद्र में रखना चाहते हैं।
हालांकि, सपा के सामने भी चुनौती केवल आरोप लगाने की नहीं है। उसे यह दिखाना होगा कि नाम कटने के मामले में उसकी चिंता किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि सभी पात्र मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ी है। पीडीए के सामाजिक आधार को राजनीतिक रूप से सक्रिय रखने के लिए पार्टी को बूथ स्तर पर मतदाता सूची की निगरानी और छूटे हुए नामों को जुड़वाने के प्रयासों पर भी ध्यान देना होगा।
भाजपा के लिए संगठन विस्तार का अवसर
मुख्यमंत्री ने करीब 1.27 करोड़ नामों के कटने, पंचायत मतदाता सूची में दर्ज 66 लाख लोगों के विधानसभा सूची में नहीं होने, सरकारी योजनाओं के 55 लाख लाभार्थियों के नाम गायब होने और साढ़े चार लाख युवाओं का मुद्दा उठाया है। इन आंकड़ों के जरिए भाजपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पुनरीक्षण में वास्तविक मतदाताओं के नाम छूटने की समस्या भी गंभीर है। पार्टी के लिए यह अपने समर्थक वर्ग के बीच मतदाता सूची की जांच और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का अवसर है। सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है।
लेकिन इन आंकड़ों की श्रेणियों और उनके आपसी संबंधों की जांच जरूरी है। पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों के आधार अलग हैं। सरकारी योजनाओं का लाभार्थी होना भी विधानसभा की मतदाता सूची में नाम होने का स्वतः प्रमाण नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री के दावों को आधिकारिक आंकड़ों से अलग रखकर देखना होगा। निर्वाचन आयोग के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार एसआईआर के बाद प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची में करीब 13.40 करोड़ मतदाता दर्ज हुए, जबकि पुनरीक्षण के दौरान दो करोड़ से अधिक नाम हटाए गए और 84 लाख से अधिक नए नाम जोड़े गए।
चुनावी ध्रुवीकरण की जमीन तैयार
एसआईआर पर भाजपा और सपा के अलग-अलग रुख से यह भी स्पष्ट है कि दोनों दल आगामी चुनाव के लिए अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों को धार देने में जुटे हैं। भाजपा इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुरक्षा और हिंदू मतदाता एकजुटता के विमर्श से जोड़ रही है। वहीं सपा इसे सामाजिक न्याय, पीडीए की भागीदारी और निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के सवाल के रूप में पेश कर रही है। योगी का 80-20 का उल्लेख इस बहस को सीधे चुनावी ध्रुवीकरण से जोड़ता है।
इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस और बसपा की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मतदाता सूची और सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा प्रदेश की व्यापक विपक्षी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। खासकर बसपा का दलित आधार और कांग्रेस की अलग राजनीतिक जमीन इस बहस को केवल भाजपा-सपा के बीच सीमित नहीं रहने देती।
कुल मिलाकर, एसआईआर अब 2027 के चुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों की गोलबंदी, बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता और मतदाताओं के बीच राजनीतिक संदेश पहुंचाने का माध्यम बनता जा रहा है। आने वाले समय में इस मुद्दे की दिशा इस बात से तय होगी कि नाम कटने और जुड़ने के मामलों में कितनी पारदर्शिता सामने आती है और दोनों प्रमुख दल इसे अपने सामाजिक आधार तक पहुंचाने में कितने सफल होते हैं।
