उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे की बातचीत को व्यवस्थित रूप देने के लिए समाजवादी पार्टी ने चार सदस्यीय कमेटी गठित की है। राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। सांसद राजीव राय, सांसद इकरा हसन और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह टीम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और उसकी गठबंधन समिति के साथ समन्वय करेगी। कमेटी का गठन संकेत देता है कि सपा अब गठबंधन की बातचीत को संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
संवाद की क्षमता के कारण अहम जिम्मेदारी
इस समिति में शामिल चेहरों का चयन केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं दिखता, बल्कि इसके पीछे क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण भी हैं। रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय राजनीति में अनुभव और विभिन्न दलों के नेताओं से संवाद की क्षमता के चलते महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वह गठबंधन की रणनीति और सीटों पर सहमति बनाने में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं।
राजनीतिक परिस्थितियों को बातचीत का हिस्सा बनाया
श्यामलाल पाल के जरिए सपा ने प्रदेश संगठन और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को जगह दी है। वहीं, पूर्वांचल से आने वाले राजीव राय को शामिल कर पार्टी ने उस क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों को बातचीत का हिस्सा बनाया है। इकरा हसन की मौजूदगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ युवा और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का संदेश देती है। इस तरह कमेटी में पार्टी के अलग-अलग सामाजिक और भौगोलिक आधार को शामिल करने की कोशिश दिखाई देती है।
कांग्रेस की शुरुआती दावेदारी के तौर पर देखा गया
दरअसल, दोनों दलों के बीच 17 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित बैठक टल गई थी। इससे पहले कांग्रेस ने सपा को 181 संभावित सीटों की सूची सौंपी थी। इतनी बड़ी संख्या में सीटों की मांग को लेकर सपा के कुछ नेताओं ने असहमति जताई थी। इसे कांग्रेस की शुरुआती दावेदारी के तौर पर देखा गया, न कि अंतिम समझौते के रूप में। बाद में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन समारोह में अनौपचारिक बातचीत भी हुई थी। इसमें सीटों के शुरुआती मसौदे और जीत की संभावना वाले क्षेत्रों पर चर्चा की बात सामने आई।
कांग्रेस की ओर से मसौदे पर आगे काम करने के लिए समय मांगे जाने के कारण बैठक टली थी। अब सपा ने अपनी ओर से वार्ता के लिए औपचारिक टीम बना दी है। इससे बातचीत का अगला दौर शुरू होने का रास्ता साफ हो सकता है।
संगठनात्मक ताकत को ध्यान में रखेगी
हालांकि, असली चुनौती सीटों की संख्या और उनके क्षेत्रीय बंटवारे पर सहमति बनाने की होगी। सपा अपने पीडीए समीकरण और मौजूदा संगठनात्मक ताकत को ध्यान में रखेगी, जबकि कांग्रेस उन क्षेत्रों में हिस्सेदारी चाह सकती है जहां उसका अपना आधार या संभावित उम्मीदवार मजबूत हैं। ऐसे में दोनों दलों के सामने केवल सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की स्वीकार्यता और चुनावी तालमेल बनाए रखने की भी चुनौती होगी। कमेटी की भूमिका इसी संतुलन को साधने में महत्वपूर्ण होगी।