समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि 31 अक्टूबर को आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत निर्धारित जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
कानूनी मोर्चे पर राहत भरा
आजम खान के लिए मंगलवार का दिन कानूनी मोर्चे पर राहत भरा रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। लगातार दो अदालतों से मिली राहत को आजम खान के लिए महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।
ED की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी थी चुनौत
दरअसल, आजम खान ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत के सामने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों के पालन से जुड़े सवाल उठाए गए।
आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी अदालत में दलीलें पेश की गईं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया पर विचार किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रियात्मक शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। इसी आधार पर आजम खान को अंतरिम राहत दी गई।
करीब साढ़े चार घंटे तक चली सुनवाई
इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई लंबी चली और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया गया। लंच से पहले करीब ढाई घंटे तक दलीलें सुनी गईं, जबकि लंच के बाद भी लगभग दो घंटे तक सुनवाई जारी रही।