भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जारी स्थिति से लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा और अमेरिका की अदालत से भारतीय अधिकारियों को मिले समन तक, विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कई अहम मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि LAC पर फिलहाल स्थिरता बनी हुई है और सीमा पर शांति दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों के लिए जरूरी है। वहीं, अमेरिका के मध्यावधि चुनाव को उसका आंतरिक मामला बताते हुए उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। आइए जानते हैं विदेश मंत्रालय ने किन मुद्दों पर क्या कहा।
LAC पर चीन के साथ तनाव को लेकर क्या बोला भारत?
चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर स्थिरता बनी हुई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक, हालिया तनाव उस समय पैदा हुआ, जब गश्त करने वाला एक दल अपने निर्धारित और पारंपरिक रास्तों से भटक गया था।
उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मौजूदा संवाद तंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके तहत वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) और उच्च स्तरीय सैन्य कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग्स के जरिए दोनों पक्ष संपर्क में हैं।
विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति बनाए रखना अनिवार्य है। यानी सीमा पर स्थिरता के बिना द्विपक्षीय रिश्तों में पूरी तरह सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती।
चीनी व्लॉगर्स की ढाका लाइवस्ट्रीमिंग पर जताई नाराजगी
बांग्लादेश की राजधानी ढाका की झुग्गियों से चीनी व्लॉगर्स की लाइवस्ट्रीमिंग और शहर की गलत तस्वीर पेश करने से जुड़ी खबरों पर भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। किसी देश की गलत छवि पेश करने की कोशिश उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ढाका को दिल्ली जैसा दिखाने के लिए विदेशी लोगों को पैसे देकर ऐसी गतिविधियों में शामिल करने की खबरें सामने आई हैं।
प्रवक्ता ने इस तरह की गतिविधियों को गलत बताते हुए संबंधित अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि झूठी बातें फैलाने से ऐसा करने वालों और उनके पीछे काम करने वाले लोगों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
अमेरिकी अदालत के समन पर भारत का सख्त रुख
अमेरिका की एक संघीय अदालत की ओर से भारतीय अधिकारियों को भेजे गए समन पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण आरोपों और निराधार मुकदमों को खारिज करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील कराने का अनुरोध केवल भारत के अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।
दरअसल, पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को एक संघीय अदालत का समन भेजा था। यह मामला खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। पन्नू को भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है।
इस मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल समेत कई भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कानूनी प्रक्रिया के निर्धारित प्रावधानों पर जोर दिया है।
