Supreme Court Gold Ruling : घर में सोना रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा के भीतर सोना रखने की छूट मिलने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को उसकी खरीद या प्राप्ति का स्रोत बताने से भी छूट मिल जाएगी। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सोने की मात्रा के साथ-साथ यह भी देखना जरूरी है कि उसे किस वैध आय से हासिल किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी सर्कुलर या प्रेस रिलीज अपने आप में सोने के वैध स्रोत का प्रमाण नहीं बन सकते।
पटना हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द
जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने बिहार सरकार की अपील स्वीकार करते हुए पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने एक महिला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोना रखने की पात्रता और उसकी वैध कमाई से जुड़े स्रोत का हिसाब देना दो अलग-अलग विषय हैं। इसलिए केवल निर्धारित मात्रा में सोना होने के आधार पर आपराधिक कार्यवाही खत्म नहीं की जा सकती।
महिला ने दी थी 750 ग्राम सोने की दलील
मामले के अनुसार, 11 मई 2015 को बिहार के निगरानी थाने में फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में FIR दर्ज हुई थी। जांच के बाद 29 जुलाई 2020 को केवल फूलपरी कुमारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसके बाद 28 जनवरी 2021 को पटना की विशेष निगरानी अदालत ने मामले में संज्ञान लिया। महिला ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती देते हुए आयकर विभाग के 11 मई 1994 के निर्देश और CBDT की 1 दिसंबर 2016 की प्रेस रिलीज का हवाला दिया था। इन प्रावधानों के अनुसार विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। महिला की दलील थी कि उनके पास 750 ग्राम से अधिक सोना नहीं था।
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
पटना हाईकोर्ट ने महिला की दलील स्वीकार करते हुए कहा था कि उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक सोना नहीं है और निगरानी विभाग ने सोने के वजन तथा संपत्ति की गणना में गलती की है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अनुचित माना। अदालत के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को अपनी संपत्ति के स्रोत को लेकर लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण देना होता है। केवल सोना रखने की निर्धारित सीमा का हवाला देकर इस जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।
ट्रायल कोर्ट में फिर शुरू होगी कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का 14 मई 2026 का आदेश रद्द करते हुए विशेष निगरानी अदालत के 28 जनवरी 2021 के संज्ञान आदेश को बहाल कर दिया। अब महिला के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही उसी स्तर से आगे बढ़ेगी। हालांकि, अदालत ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में कानून के तहत अन्य कानूनी दलीलें रखने की छूट भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन दलीलों पर फैसला उसकी या हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना किया जाएगा। इस फैसले का मुख्य संदेश है कि सोना रखने की निर्धारित सीमा और उसकी वैध आय से खरीद या प्राप्ति का प्रमाण, दोनों अलग-अलग कानूनी पहलू हैं।
