Grandson Property Rights : सुप्रीम कोर्ट ने दादा की संपत्ति में पोते के अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर दादा की मौत के बाद उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 के तहत पिता को मिली है, तो उस हिस्से पर पोते का जन्म से कोई अधिकार नहीं होगा। पिता उस संपत्ति का पूरा मालिक होगा और उसे अपनी मर्जी से बेच भी सकता है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने कहा कि ऐसी संपत्ति को पिता की निजी संपत्ति माना जाएगा।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला जे. राजेश नाम के व्यक्ति से जुड़ा है। उसने नाबालिग रहते हुए अपनी मां के जरिए दादा की संपत्ति में आधा हिस्सा मांगा था। उसके दादा एन. रामकृष्णन की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता को 1811 वर्ग फुट जमीन मिली थी। पिता ने 1997 में दो अलग-अलग बिक्री विलेखों के जरिए यह जमीन बेच दी। इसके बाद पोते ने अदालत में दावा किया कि जमीन पैतृक संपत्ति है और उसमें उसका भी जन्म से आधा हिस्सा है। उसका कहना था कि पिता को पूरी जमीन बेचने का अधिकार नहीं था।
ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने पोते के पक्ष में बंटवारे का प्रारंभिक आदेश दिया था। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पोते की ओर से दलील दी गई कि संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की है और उसे उसमें जन्म से हिस्सा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रावधानों को देखते हुए हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।
धारा 8 के तहत किसे मिलता है हिस्सा?
सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि जब किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मौत होती है, तो उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मिलती है। इनमें पत्नी, बेटा, बेटी और मां शामिल हैं। अगर बेटा जीवित है, तो उसका बेटा यानी पोता सीधे इस श्रेणी में उत्तराधिकारी नहीं बनता। संपत्ति का बंटवारा होने के बाद हर उत्तराधिकारी अपने हिस्से का पूरा मालिक बन जाता है।
पिता की संपत्ति पर पोते का दावा क्यों खारिज हुआ?
पीठ ने कहा कि दादा की मौत के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार खुल चुका था और कानूनी वारिसों को उनके हिस्से मिल चुके थे। इसके बाद पिता को मिला हिस्सा उसकी निजी संपत्ति बन गया। उस पर बेटे का जन्म से सहदायिकी अधिकार नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 6 और तमिलनाडु में लागू धारा 29-A का लाभ भी अपीलकर्ता को नहीं मिलेगा। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
इसे भी पढ़ें : इंडोनेशिया में सियासी हलचल तेज, शैक्षणिक दस्तावेजों पर विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जिब्रान ने छोड़ा पद
किन हालात में पोते को मिल सकता है हिस्सा?
अगर दादा की संपत्ति पीढ़ियों से चली आ रही है और उसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो पैतृक संपत्ति के नियमों के तहत पोते का जन्म से अधिकार बन सकता है। लेकिन दादा की मौत के बाद धारा 8 के तहत पिता को हिस्सा मिल चुका है, तो पिता के जीवित रहते पोता उसमें जन्मसिद्ध हिस्सेदारी नहीं मांग सकता। वहीं, अगर पिता की मौत दादा से पहले हो गई थी, तो पोता अपने पिता के हिस्से का उत्तराधिकारी बन सकता है। दादा की खुद कमाई हुई संपत्ति के मामले में भी नियम अलग हैं। दादा वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। बिना वसीयत मौत होने पर संपत्ति पहले कानूनी वारिसों में बंटती है।\
