Railway Passenger Facilities : देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को साफ पानी, स्वच्छ शौचालय और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। अदालत ने रेल मंत्रालय से कहा है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी CAG की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह आदेश रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया।
CAG रिपोर्ट के आधार पर दाखिल हुई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका CAG की एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी। इसमें देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि यात्रियों को साफ पेयजल, बैठने की जगह, शौचालय, प्लेटफॉर्म पर छाया, पंखे, वाटर कूलर और जरूरी साइनबोर्ड जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा सफाई, कचरा प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी।
512 में से 458 स्टेशनों पर मिली कमी
याचिका में पेश CAG की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 512 रेलवे स्टेशनों का सर्वेक्षण किया गया था। इनमें से 458 स्टेशनों पर न्यूनतम जरूरी सुविधाओं में से एक या उससे ज्यादा की कमी पाई गई। यानी सर्वेक्षण में शामिल 89 प्रतिशत से अधिक स्टेशनों पर यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। रिपोर्ट में पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पंखे और वाटर कूलर जैसी सुविधाओं की कमी सामने आई थी।
सिर्फ 54 स्टेशनों पर थीं सभी सुविधाएं
CAG की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। सर्वेक्षण में शामिल 512 रेलवे स्टेशनों में से सिर्फ 54 स्टेशन ऐसे थे, जहां सभी न्यूनतम जरूरी सुविधाएं मौजूद थीं। यह कुल स्टेशनों का करीब 11 प्रतिशत है। रिपोर्ट में यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों का भी जिक्र किया गया। इनके मुताबिक, रेलवे के अलग-अलग जोन और स्टेशन श्रेणियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है।
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कागजों पर नहीं, जमीन पर सुविधाएं देने की मांग
याचिका में कहा गया था कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड और कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें वास्तव में उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। इसके लिए याचिकाकर्ता ने सुविधाएं लागू करने की समय-सीमा तय करने, स्टेशनों की नियमित जांच कराने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की थी।
रेल मंत्रालय को CAG के सुझाव लागू करने का निर्देश
मामले का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशनों पर जरूरी यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने CAG की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए भी कहा है। इस निर्देश के बाद अब रेलवे स्टेशनों पर साफ पानी, शौचालय, सफाई, बैठने की व्यवस्था और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अहम हो गई है।