SC ST Reservation Rules : महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को SC-ST के लिए आरक्षित कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है। आरक्षित सीटों का रोटेशन कब और किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, इसका निर्धारण सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों की आरक्षण व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
सरकार के अधिकार क्षेत्र में रोटेशन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में SC-ST समुदाय की आबादी के अनुपात के आधार पर स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसके साथ ही आरक्षित सीटों को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेट करने की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि, इस रोटेशन का तरीका और समय-सीमा निर्धारित करना सरकार के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। अदालत ने साफ किया कि किसी व्यक्ति की यह मांग कानूनी अधिकार नहीं बन सकती कि उसका निर्वाचन क्षेत्र हमेशा आरक्षित रहे या किसी विशेष चुनाव में आरक्षित घोषित किया जाए।
जस्टिस बागची ने समझाया पूरा मामला
इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहली नजर में याचिकाकर्ता का तर्क आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसमें इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित होने का निहित अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण का आधार स्थानीय निकाय की कुल आबादी में SC और ST समुदायों का अनुपात होता है। इसलिए आरक्षण व्यवस्था को किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के स्थायी अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता।
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नियम 12 को कोर्ट की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह नियम आरक्षण या सीटों के रोटेशन की मूल अवधारणा के खिलाफ नहीं है। 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन के लिए पहला चुनाव मानना भी गलत नहीं है। कोर्ट के मुताबिक, इस व्यवस्था को कानून के प्रावधानों के विपरीत नहीं माना जा सकता।
याचिकाकर्ता की दलील क्यों नहीं मानी
याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया था कि रोटेशन का चक्र नए सिरे से शुरू होने से कम SC-ST आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को भविष्य में आरक्षण मिलने की संभावना प्रभावित हो सकती है। इससे कुछ क्षेत्रों को लंबे समय तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस आशंका को नियम 12 को असंवैधानिक ठहराने का पर्याप्त आधार नहीं माना। अदालत के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया और उसकी समय-सीमा तय करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा।