रूसी संघ के उप महावाणिज्य दूत अलेक्जेंडर फर्सोव ने भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि दोनों देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। उन्होंने भारत के साथ साझेदारी को दो महान सभ्यताओं के बीच की साझेदारी बताया और कहा कि ग्लोबल इम्पैक्ट फोरम आपसी सांस्कृतिक और व्यापारिक समझ को गहरा करने का अहम मंच बनेगा।
फोरम की थीम का पूरी तरह समर्थन
उप महावाणिज्य दूत अलेक्जेंडर फर्सोव ने कहा, "मुझे लगता है कि वे हर क्षेत्र में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत, विस्तारित और गहरा करते रहेंगे। हमने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में 100 अरब डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो देखते हैं कि इसे हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम इस लक्ष्य की दिशा में बहुत-बहुत मेहनत कर रहे हैं।"रूसी संघ के उप महावाणिज्य ने कहा, "मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम भारत के साथ अपनी साझेदारी को दो महान सभ्यताओं के बीच की साझेदारी के रूप में देखते हैं। इसीलिए हम फोरम की थीम का पूरी तरह समर्थन करते हैं।
देश के समकक्ष के साथ व्यापार
गहरी आपसी समझ विकसित करने के लिए एक-दूसरे की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को समझना बहुत जरूरी है। किसी दूसरे देश के समकक्ष के साथ व्यापार करते समय भी उनकी संस्कृति, पृष्ठभूमि और सोचने के तरीके को समझना जरूरी है।"
साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है
अलेक्जेंडर फर्सोव ने कहा कि हमारा सांस्कृतिक सहयोग हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती और साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है, और हम इस क्षेत्र को विकसित करने पर बहुत ध्यान देते हैं। हाल के वर्षों में, हमने देखा है कि भारतीय उत्पादों की बढ़ती संख्या रूसी बाजार में प्रवेश कर रही है। हमने भारतीय फिल्मों और भारतीय संगीत में रूसी लोगों की बढ़ती रुचि भी देखी है। बेशक, संगीत के बिना भारतीय फिल्म क्या है?
ग्लोबल इम्पैक्ट फोरम का बेसब्री से इंतजार
रूसी संघ के उप महावाणिज्य दूत अलेक्जेंडर फर्सोव ने कहा, "हम सितंबर की शुरुआत में होने वाले दूसरे ग्लोबल इम्पैक्ट फोरम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कई रूसी लोग आएंगे और अपने भारतीय समकक्षों से मिलेंगे, और दोनों देशों के पास सहयोग के जो अवसर हैं, उनके बारे में और जानेंगे। जैसा कि हमने आज की बैठक के दौरान चर्चा की, यह समझौतों, एमओयू या इस तरह की किसी चीज पर हस्ताक्षर करने के बारे में इतना नहीं है, हालांकि मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कुछ समझौते इससे निकल सकते हैं।"
