टैरिफ विवाद में घिरा ट्रंप प्रशासन : आधा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ट्रेजरी सचिव ने जताई चिंता

अमेरिका की फेडरल कोर्ट द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ पर रोक लगने के आदेश ने ट्रंप प्रशासन में खलबली मचा दी है। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय भी टैरिफ पर रोक का आदेश देता है तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी स्थिति में आधा टैरिफ राशि रिफंड करना पड़ेगा, जिससे अमेरिकी खजाने पर गंभीर असर पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो जाएगी।

हाल ही में अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके बाद तत्काल ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने मीडिया से बातचीत में चिंता जताई है कि यदि सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ हटाने का आदेश देती है तो सरकार को अरबों डॉलर लौटाने होंगे। बेसेंट ने कहा,

"अगर टैरिफ खत्म हुआ तो हमें आधा पैसा वापस करना होगा, जो अमेरिकी खजाने के लिए बेहद भयानक होगा। लेकिन अगर कोर्ट कहेगा, तो हमें करना ही पड़ेगा।"

टैरिफ को हटाए जाने से सिर्फ खजाना ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति पर भी असर पड़ेगा। स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि यह स्थिति अमेरिका को ट्रेड डील पर बातचीत करते समय कमजोर बना सकती है। उनके अनुसार, टैरिफ हटने से अमेरिका का व्यापारिक प्रभाव सीमित हो जाएगा और अन्य देश व्यापार समझौतों में दबाव बना सकते हैं।

इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने भी इस मसले पर अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ हटाने का फैसला करती है, तो सेक्शन 232 के तहत स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने के अन्य विकल्प पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी संभव है कि अन्य प्रकार के टैरिफ या आयात शुल्क की नीति अपनाई जाए ताकि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

टैरिफ विवाद ने वैश्विक व्यापार नीति में नया मोड़ ले लिया है। ट्रंप प्रशासन के लिए यह समय न केवल आर्थिक चुनौती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में अपना दबदबा बनाए रखने की जंग भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आने वाला परिणाम ही भविष्य की दिशा तय करेगा। देशभर में कारोबारी वर्ग और राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं।