केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है। सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना चाहती है। प्रस्तावित योजना के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक किया जा सकता है। इस बदलाव के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता तैयार होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सरकार को विधेयक के पक्ष में जरूरी समर्थन मिलने का भरोसा है।
दो-तिहाई बहुमत जुटाने का दावा
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि संविधान संशोधन विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। ऐसे विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन के साथ सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी जरूरी होता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त संख्या में सांसदों का समर्थन जुटाने की है। इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान भी सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण उसे सफलता नहीं मिली थी।
विशेष सत्र बुलाने की तैयारी क्यों तेज?
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इसी वजह से कम समय के नोटिस पर संसद की बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। सरकार के इस कदम को प्रस्तावित संविधान संशोधन को जल्द आगे बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
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लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव
सरकार की योजना सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में करीब 50 प्रतिशत वृद्धि करने की है। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश होगी, जिनमें जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ने की आशंका जताई जाती रही है। नए प्रस्ताव में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बरकरार रखने की बात भी शामिल बताई गई है। सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण व्यवस्था लागू करना है।
कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले भी इस प्रस्ताव का विरोध कर चुका है और आगे भी अपनी एकजुटता बनाए रखेगा। जयराम रमेश के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परिसीमन पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने की मांग की थी, ताकि किसी भी कानून को लाने से पहले विस्तृत चर्चा हो सके। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस विषय पर विपक्ष की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है।
