MP Textile Sector: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्पेन यात्रा ने मध्यप्रदेश को वैश्विक फैशन उद्योग के केंद्र में ला खड़ा किया है। इंडिटेक्स जैसे प्रतिष्ठित फैशन समूह के साथ हुई बैठक में राज्य को 'हरित, लागत प्रभावी और ट्रेसिबल टेक्सटाइल हब' के रूप में प्रस्तुत किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निवेश, साझेदारी और सतत विकास को लेकर अनेक प्रस्ताव दिए। यह पहल न केवल राज्य के निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देगी, बल्कि वैश्विक फैशन मानचित्र पर मध्यप्रदेश को मजबूत स्थान दिलाएगी।
मध्यप्रदेश की ताकत: कपास से तैयार है ग्लोबल जंप
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश भारत के शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों में है, जहां प्रतिवर्ष 18 लाख बेल्स से अधिक उत्पादन होता है। राज्य के इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर और नीमच जैसे शहर टेक्सटाइल उत्पादन में अग्रणी हैं। यहां 15 से अधिक टेक्सटाइल क्लस्टर कार्यरत हैं, जो उत्पादन, बुनाई और रंगाई की पूरी प्रक्रिया को ट्रेसिबल बना सकते हैं।
PM Mitra Park: वैश्विक ब्रांडों के लिए सुनहरा अवसर
धार जिले में बन रहा पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, इंडिटेक्स जैसे ब्रांड्स के लिए एकीकृत, सस्टेनेबल और आधुनिक विनिर्माण सुविधा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने इंडिटेक्स को यहां गारमेंटिंग यूनिट स्थापित करने और सप्लाई चेन एंकर बनने का आमंत्रण दिया।
ऑर्गेनिक कॉटन और
ट्रेसिबिलिटी की दिशा में साझेदारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश भारत में ऑर्गेनिक कॉटन का अग्रणी उत्पादक है। निमाड़ और मालवा क्षेत्रों में सक्रिय GOTS-सर्टिफाइड किसान समूह इंडिटेक्स की टिकाऊ और ट्रेसिबल नीतियों के अनुरूप कार्य करते हैं। इस पर फार्मर-टू-फैब्रिक मॉडल पर साझेदारी का प्रस्ताव दिया गया।
ESG नीतियों से सामंजस्य
राज्य सरकार ESG (Environment, Social, Governance) फ्रेमवर्क को प्राथमिकता देती है। वॉटर रिसायक्लिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और गरिमामय कार्य मानकों के जरिए राज्य की नीति इंडिटेक्स की जिम्मेदार सोर्सिंग नीति से मेल खाती है।
7,000 करोड़ के निर्यात से 10,000 करोड़ की ओर
वर्तमान में राज्य से टेक्सटाइल और गारमेंट का निर्यात 7,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें यूरोप प्रमुख बाजार है। इंडिटेक्स जैसी कंपनियों की भागीदारी से यह आंकड़ा 10,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जिससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
नीतिगत समर्थन और लॉजिस्टिक की मजबूती
औद्योगिक नीति-2025 के तहत भूमि पर 90% सब्सिडी, मशीनरी पर 40% पूंजी सहायता, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर 50% सहायता और ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही, राज्य की सुदृढ़ लॉजिस्टिक सुविधा निर्यात को गति देती है।
Inditex को साझेदारी का खुला निमंत्रण
मुख्यमंत्री ने इंडिटेक्स को एमएसएमई वेंडर डेवेलपमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनिक कॉटन ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। यह कदम टेक्सटाइल क्षेत्र को पूरी वैल्यू चेन में पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगा।
