Delhi Budget: रेखा गुप्ता की सरकार आगामी बजट से पहले व्यापारियों की समस्याओं पर सक्रिय नजर आ रही है। बजट पेश होने से पहले राजधानी में व्यापारिक संगठनों के साथ हुई बैठक में सर्कल रेट, लीज होल्ड और फ्री होल्ड जैसे अहम मुद्दों पर जल्द निर्णय लेने के संकेत दिए गए हैं।
अहम बैठक
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के प्रतिनिधियों ने सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से रखा। बैठक में 700 से अधिक मार्केट एसोसिएशनों और 50 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया।
सरकार का रुख
सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि औद्योगिक क्षेत्रों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। साथ ही, जहां-जहां सर्कल रेट में विसंगतियां हैं, उन्हें भी जल्द ठीक करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। यह फैसला व्यापार और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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व्यापारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं
व्यापारियों ने कुल 11 सुझावों का एक मांगपत्र सरकार को सौंपा है। इनमें औद्योगिक क्षेत्रों को फ्री होल्ड करना, न्यूनतम मजदूरी और बिजली दरों को तर्कसंगत बनाना, वेयरहाउस पॉलिसी तैयार करना और व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन शामिल है। इसके अलावा ऐतिहासिक बाजारों के पुनर्विकास और ईज ऑफ बिजनेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की मांग भी की गई।
फैसलों पर नजर
दिल्ली का बजट 24 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसे लेकर व्यापारी वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इन मांगों पर सकारात्मक फैसले लिए जाने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राजधानी की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
