लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने शनिवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। तबादला सूची में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, नगर आयुक्त समेत विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कई जिलों में प्रशासनिक पदों पर बदलाव किया गया है।
पूरी तबादला सूची
पवन कुमार—प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कुशीनगर बनाए गए हैं।
दिनेश—मुख्य राजस्व अधिकारी, मऊ से अपर जिलाधिकारी (नगर), अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है।
सौरभ सिंह—अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा से अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर बनाए गए हैं।
आलोक कुमार गुप्ता—अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कासगंज भेजे गए हैं।
अरुण कुमार—अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), चित्रकूट एवं उपसंचालक चकबंदी, चित्रकूट से संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाए गए हैं।
कंचन—उप जिलाधिकारी, मथुरा से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), चित्रकूट एवं उपसंचालक चकबंदी, चित्रकूट की जिम्मेदारी मिली है।
सूरज कुमार यादव—विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर बनाए गए हैं।
जितेंद्र कटियार—उपजिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से उपनिदेशक (प्रशासन), आयुर्वेद निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ भेजे गए हैं।
वंदिता श्रीवास्तव—सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण से उपनिदेशक (प्रशासन), उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज बनाई गई हैं।
हिमांशु कुमार गुप्ता—प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है।
निधि डोडवाल—उपजिलाधिकारी, बरेली से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ बनाई गई हैं।
अजय कुमार त्रिपाठी—अपर नगर आयुक्त, नगर निगम शाहजहांपुर से मुख्य राजस्व अधिकारी, मऊ बनाए गए हैं।
भान सिंह—उपजिलाधिकारी, भदोही से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम शाहजहांपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शासन के इस फेरबदल से राजस्व, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण और विभिन्न निदेशालयों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। खासतौर पर अयोध्या, कानपुर नगर, कुशीनगर, कासगंज, चित्रकूट, सहारनपुर, बरेली, मऊ और शाहजहांपुर में नई तैनाती हुई है। तबादलों के बाद संबंधित अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के साथ इन विभागों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज की नई व्यवस्था प्रभावी होगी।
