अमेरिकी राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ईरान के साथ तनाव के बीच किए गए इस पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी न केवल कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है बल्कि यह राष्ट्रपति के व्यवहार पर भी सवाल खड़े करती है।
25वें संशोधन की चर्चा तेज
इस विवाद के बाद अब अमेरिकी संविधान के 25वां संशोधन की चर्चा तेज हो गई है। यह संशोधन उस स्थिति के लिए बनाया गया था जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए। 1967 में इसे लागू किया गया था, खासतौर पर जॉन एफ. केनेडी की हत्या के बाद सत्ता हस्तांतरण की स्पष्ट व्यवस्था के लिए। इसमें कुल चार धाराएं हैं जो अलग-अलग परिस्थितियों को कवर करती हैं।
धारा 4 सबसे अहम प्रावधान
इस समय सबसे ज्यादा चर्चा धारा 4 को लेकर हो रही है। इसके अनुसार यदि उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत को लगता है कि राष्ट्रपति काम करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे लिखित रूप में कांग्रेस को इसकी सूचना दे सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तुरंत सीमित हो जाती हैं और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। यह प्रावधान दुनिया के सबसे ताकतवर पद को नियंत्रित करने का सबसे सख्त तरीका माना जाता है।
कानूनी प्रक्रिया और चुनौती
अगर राष्ट्रपति इस फैसले को चुनौती देते हैं और खुद को सक्षम बताते हैं, तो मामला कांग्रेस में जाता है। वहां दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से यह साबित करना होता है कि राष्ट्रपति वास्तव में अयोग्य हैं। अगर यह बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियां वापस हासिल कर लेते हैं। यही वजह है कि यह प्रक्रिया जितनी सख्त है, उतनी ही जटिल भी मानी जाती है।
इसे भी पढ़ें : बिना रन, बिना विकेट फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच, 2001 का हैरान करने वाला क्रिकेट रिकॉर्ड
मानसिक स्थिति पर उठे सवाल
ट्रंप को हटाने की मांग केवल एक बयान तक सीमित नहीं है। उनके हालिया फैसलों और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर बदलते रुख ने भी उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। डेमोक्रेट नेता क्रिस मर्फी ने भी कहा है कि इस मामले में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लगातार बदलते बयान और रणनीति ने उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित किया है।
उपराष्ट्रपति और कैबिनेट की भूमिका निर्णायक
इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका उपराष्ट्रपति और कैबिनेट की है। बिना उनकी सहमति के धारा 4 लागू नहीं हो सकती। फिलहाल उपराष्ट्रपति की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं, तो आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है।
