Trump Canada Trade Deal : अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले उत्पादों पर प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ को फिलहाल तीन दिनों के लिए टाल दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच नई व्यापारिक व्यवस्था को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है।
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका और कनाडा के बीच एक समझौते पर सहमति बन गई है, हालांकि उससे जुड़े दस्तावेजों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसी वजह से गुरुवार से लागू होने वाले 50 प्रतिशत टैरिफ को तीन दिनों के लिए स्थगित किया गया है। इससे दोनों पक्षों को समझौते की प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
क्यों अहम था यह टैरिफ?
अमेरिका ने पिछले महीने कनाडाई उत्पादों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया था। यदि यह फैसला लागू होता तो लगभग 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान प्रभावित हो सकते थे। इसमें रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों से लेकर औद्योगिक वस्तुएं भी शामिल थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के कारोबार और आपूर्ति श्रृंखला पर बड़ा असर पड़ सकता था।
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नई ट्रेड डील में क्या हो सकता है?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार प्रस्तावित समझौते में अमेरिकी उत्पादों को ज्यादा बाजार पहुंच, डिजिटल व्यापार को लेकर बेहतर सहयोग और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और अमेरिकी उद्योगों व श्रमिकों के हितों की रक्षा करना बताया जा रहा है।
ट्रंप और कार्नी के बीच हुई बातचीत
टैरिफ लागू होने की समयसीमा नजदीक आने के साथ दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत तेज हो गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पिछले दो दिनों में दो बार फोन पर चर्चा हुई। कनाडाई पक्ष ने भी माना कि बातचीत बेहद महत्वपूर्ण चरण में है और दोनों देश समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल तीन दिनों की यह राहत अमेरिका और कनाडा को अंतिम समझौता तैयार करने का अवसर दे रही है। दुनिया की सबसे व्यस्त व्यापारिक सीमाओं में शामिल अमेरिका-कनाडा सीमा से रोजाना अरबों डॉलर का कारोबार होता है। ऐसे में यदि नई ट्रेड डील पर सहमति बन जाती है तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को स्थिरता मिल सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में प्रस्तावित समझौते को अंतिम मंजूरी मिलती है या फिर टैरिफ का मुद्दा दोबारा गरमाता है।