यूजीसी एक्ट को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। यह मुद्दा अब सिर्फ विश्वविद्यालयों और छात्रों तक सीमित नहीं रहा। सवर्ण समाज खुलकर सड़कों पर उतर आया है और भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से नियम वापस लेने की मांग उठ रही है। इस बढ़ते दबाव ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है।
छात्रों की आवाज और सवर्ण समाज की हुंकार
छात्रों का कहना है कि यूजीसी एक्ट उनके भविष्य को लेकर असमंजस पैदा कर रहा है। पढ़ाई और चयन प्रक्रिया को लेकर डर साफ नजर आ रहा है। वहीं सवर्ण समाज इसे अपने अधिकारों से जोड़कर देख रहा है। आंदोलनों में छात्रों के साथ सामाजिक संगठन भी जुड़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि यह मुद्दा अब शिक्षा से आगे बढ़कर सामाजिक और राजनीतिक सवाल बन गया है।
बीजेपी के भीतर बढ़ता असंतोष
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विरोध सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं हो रहा। बीजेपी के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं। श्रावस्ती में पूर्व जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश तिवारी ने यूजीसी एक्ट को बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदेह बताते हुए पद छोड़ दिया। लखनऊ में मंडल स्तर के पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे ने साफ कर दिया है कि पार्टी के अंदर असंतोष गहराता जा रहा है।
2027 चुनाव को लेकर बढ़ी चिंता
कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि पार्टी अपने मूल विचारों से भटकती दिख रही है। सवर्ण तबका जिसे बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता रहा है अब नाराज नजर आ रहा है। इसका असर सीधे आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। यही वजह है कि संगठन स्तर पर भी बेचैनी बढ़ती जा रही है और नेतृत्व के सामने मुश्किल हालात खड़े हो गए हैं।
इसे भी पढ़ें : 9वां बजट और नया इतिहास, Nirmala Sitharaman रचेंगी रिकॉर्ड, क्या इस बार बजट में छुपा है अर्थव्यवस्था का बड़ा दांव
विपक्ष की चुप्पी ने बढ़ाए सवाल
इस पूरे आंदोलन में विपक्ष की चुप्पी सबसे ज्यादा चर्चा में है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खुलकर यूजीसी एक्ट के खिलाफ सामने नहीं आ रहे। अंदरखाने यह माना जा रहा है कि अगर खुला विरोध किया गया तो दलित और ओबीसी विरोधी होने का ठप्पा लग सकता है। इसी डर के चलते समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी सिर्फ बातचीत की बात कर रहे हैं और कानून वापस लेने से दूरी बनाए हुए हैं।
सरकार के सामने दोहरी चुनौती
अब सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ छात्रों का आंदोलन है जो पढ़ाई और कैंपस माहौल को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ सवर्ण समाज का भारत बंद प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। योगी सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सामने कानून व्यवस्था और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। सवाल यही है कि क्या यूजीसी एक्ट पर दोबारा विचार होगा या टकराव और तेज होगा। यही कारण है कि पूरा देश इस विवाद की अगली दिशा पर नजर लगाए बैठा है।
