Budget 2027 Gen Z : केंद्र सरकार ने आम बजट 2027-28 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार बजट बनाने की प्रक्रिया में युवाओं को भी खास जगह मिलने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार से बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि पारंपरिक रूप से अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों और वित्तीय विशेषज्ञों के साथ होने वाली इन बैठकों में अब Gen Z के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं के लिए एक विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें वे सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के सामने अपनी जरूरतों और सुझावों को रख सकेंगे। रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप और भविष्य की आर्थिक नीतियों जैसे मुद्दों पर उनकी राय ली जाएगी।
सरकारी कर्ज घटाने पर अर्थशास्त्रियों का जोर
बजट पूर्व बैठकों के पहले दिन देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने सरकार के सामने अपनी राय रखी। चर्चा का सबसे अहम मुद्दा सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना रहा। बैठक में शामिल एक व्यक्ति के मुताबिक, विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि आने वाले वर्षों में खर्च बढ़ने के बावजूद कर्ज कम करने की रणनीति से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार के पास बड़े पैमाने पर अतिरिक्त खर्च करने की गुंजाइश सीमित है। ऐसे में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा। सरकार ने 2030-31 तक देश के कर्ज को GDP के करीब 50 फीसदी (एक फीसदी ऊपर या नीचे) तक लाने का लक्ष्य रखा है।
शेयर बाजार निवेशकों को मिल सकती है राहत
बजट से पहले हुई चर्चाओं में शेयर बाजार के निवेशकों को मिलने वाली टैक्स राहत का मुद्दा भी उठा है। बैठक में शामिल एक अन्य सदस्य के अनुसार, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में कटौती की संभावना पर चर्चा हुई। फिलहाल शेयरों को एक साल से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर होने वाले मुनाफे पर 12.5 फीसदी LTCG टैक्स लगता है। वहीं, एक साल के भीतर शेयर बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स की दर 20 फीसदी है। इसके अलावा शेयरों की खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी लगता है। अगर सरकार LTCG टैक्स में राहत देती है तो इससे शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है। हालांकि, अभी यह केवल बैठक में सामने आया सुझाव है, बजट का अंतिम फैसला नहीं।
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आठवें वेतन आयोग से बढ़ेगा खर्च
आगामी बजट में सरकार के सामने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा वित्तीय दबाव भी एक बड़ी चुनौती होगा। आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर होने वाला खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उछाल भी सरकार के लिए चिंता का विषय है। तेल महंगा होने से आयात बिल और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। बैठक में विशेषज्ञों ने तेल की कीमतों में मौजूदा उछाल को अस्थायी मानकर वित्तीय योजनाएं बनाने की सलाह दी।
26 नवंबर तक चलेगा बैठकों का दौर
वित्त मंत्रालय की बजट पूर्व सलाह-मशविरा प्रक्रिया 16 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगी। पहली बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एएनजेड रिसर्च के धीरज निम, अशोका यूनिवर्सिटी की प्राची मिश्रा, क्रिसिल की दीप्ति देशपांडे और सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने भी सुझाव दिए। इसी दिन कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ अलग बैठक हुई। आने वाले दिनों में बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, मैन्युफैक्चरिंग और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी चर्चा होगी। युवाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और MSME क्षेत्र के लोगों को भी बजट से पहले अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा।