UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को अपनी कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया है। अब बच्चों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए ड्रीम स्किल लैब की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुएवित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिस प्रकार ने टाटा ने 150 आईटीआई लिए हैं, उसी प्रकार बच्चों को तकनीकी का ज्ञान देने के लिए नेल्को नेटवर्क प्रोडक्ट लि. के सहयोग से 150 राजकीय विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब की स्थापना की जाएगी।
पहले चरण में प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय में लैब की स्थापना होगी। 68 फीसदी पैसा टाटा नेल्को का होगा, 32 फीसदी पैसा प्रदेश सरकार का होगा। इस पर टाटा नेल्को 1360 करोड़ रुपए और विभाग 640.20 करोड़ रुपए खर्च करेगा। प्रथम चरण में हर मंडल मुख्यालय पर एक ड्रीम स्किल लैब स्थापना की जाएगी।
टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे
राकेश सचान ने बताया, प्रदेश सरकार ने संत कबीर टैक्सटाइल एंड अपेरल पार्क योजना के तहत प्रदेश में 10 टैक्सटाइल पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में वाराणसी में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना का काम चल रहा है, 75 एकड़ जमीन मिल गई है। सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में अमरोहा में 79 एकड़, बरेली के बहेड़ी में 79 एकड़, संतकबीर नगर में 40 एकड़, बिजनौर के नगीना में 52 एकड़ जमीन कताई मिल की जमीन पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। मास्टर डेवलेपर्स के माध्यम से निवेशकों को बुला रखा है, इन पार्क के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, टेक्सटाइल क्षेत्र में यूपी में रोजगार मिलेगा।
एक जिला एक व्यंजन योजना को मंजूरी
एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया, मंत्रिपरिषद ने एक जनपद-एक व्यंजन योजना को मंजूरी दी है। योजना से प्रत्येक जनपद के एक व्यंजन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जनपद के विशिष्ट व्यंजन का योजना के लिए चयन किया जाएगा। उनकी पैकेजिंग, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। व्यंजन का लोगो विकसित करने के साथ उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। संबंधित व्यापारियों, कारीगरों को प्रशिक्षित करते हुए व्यंजनों को विभिन्न फेस्टिवल और कार्यक्रमों में बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उनका उत्पादन बढ़ाने के साथ बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा, यूपी परंपरागत व्यंजन में विशिष्ट पहचान रखता है। आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, गोरखपुर का लिट्टी चोखा, मेरठ की गजक, जौनपुर की इमरती, फर्रुखबाद का दालमोंठ सभी व्यंजन सदियों से जिलों की पहचान रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान के साथ आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडलवार एक सूची तैयार कराई है।
25 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी
योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर एक वेंडर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, खाद्य वेंडर्स और हलवाइयों का सम्मेलन कराया जाएगा, इस सम्मेलन में यूनिवर्सिटी, खाद्य के क्षेत्र में काम करने वाली तकनीकी संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। खाद्य क्षेत्र में तकनीक और पैकेजिंग की जानकारी दी जाएगी, उत्कृष्ट व्यंजनों की स्टाल लगाकर शोकेसिंग की जाएगी। योजना के तहत निवेशकों को 25 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
फिरोजाबाद में निजी विवि स्थापिता होगा
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत फिरोजाबाद में अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट को अमरदीप विश्वविद्यालय फिरोजाबाद स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी है। नोएडा में मेट्रो यूनिवर्सिटी को संचालन के लिए प्राधिकरण पत्र देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
35 करोड़ पौधे लगा जाएंगे
वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि हरित आवरण में वृद्धि और वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार और भारत सरकार के विभाग, उपक्रम, रेलवे, रक्षा, औद्योगिक इकाइयों, निजी और सरकारी संस्थाओं में वृक्षारोपण में 147 करोड़ रुपए की मांग की है। जनसहभागिता से पौधे लगाए जाएंगे। 30 फीसदी फलदार पेड़ लगा जाएंगे।
150 सीएम फैलो भर्ती किए जाएंगे
औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ओटीडी सेल का गठन किया था। इस सेल की मदद के लिए हर जिले में दो ओटीडी सीएम फैलो तैनात किए जाएंगे। एक आर्थिक विकास के क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए और दूसरा ओटीडी फैलो डाटा एनालिसिस के संबंध में सेवाएं देंगे।
50 हजार रुपए महीने मानदेय दिया जाएगा
सीएम फैलो को लिए आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, वहीं 50 हजार रुपए महीने मानदेय दिया जाएगा। दस हजार रुपए आवास भत्ता दिया जाएगा। 40 हजार रुपए का लेपटॉप दिया जाएगा। तीन साल के लिए सीएम फैलो की भर्ती की जाएगी, उसके बाद उनका कार्यकाल एक एक साल बढ़ाया जा सकेगा। तीन साल की सेवा देने वाले सीएम फैलो को राज्य सरकार के विभिन्न भर्ती आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के न्यायिक कार्य के सुगम और सुचारू संचालन के लिए 145 लॉ क्लर्क का कार्यकाल दो वर्ष की जगह तीन साल बढ़ा किया जाएगा। 40 हजार रुपए महीने मानदेय दिया जाता है।
जालौन में लगाया जाएगा सोलर प्लांट
ऊर्जा मंत्री ने बताया, प्रदेश में नवीनीकृत उर्जा का प्रचलन बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कम करने और हरित उर्जा बढ़ाने के लिए जालौन में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। उसे लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में लगने वाले इस प्लांट में 45 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार और 56 फीसदी हिस्सेदारी कोल इंडिया लिमिटेड की होगी।
