UP Panchayat Election 2027 : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव की अवधि बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की तैयारी है। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। इस तरह ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव मई 2027 तक टलने की संभावना बन सकती है।
प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में खत्म हो चुका है। चुनाव में देरी के चलते सरकार ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए छह महीने की अवधि तय की गई थी, जो नवंबर में पूरी हो रही है। अब पंचायती राज विभाग इस अवधि को छह महीने और बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश लाया जा सकता है। बाद में इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की तैयारी है।
ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में देरी
पंचायत चुनाव टलने की बड़ी वजह ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग अभी सभी 75 जिलों में सर्वे और आंकड़े जुटाने का काम कर रहा है। इसके साथ ही आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी की जानी है। आयोग की रिपोर्ट दिसंबर या जनवरी से पहले आने की उम्मीद कम बताई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की तस्वीर साफ हो सकेगी। इसी वजह से चुनाव की तारीख तय करने में देरी हो रही है।
हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने को कहा
पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल कर चुका है। अदालत ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था। ऐसे में सरकार के सामने कानूनी चुनौती भी है। सरकार अध्यादेश के जरिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे हाईकोर्ट के आदेश पर क्या असर पड़ेगा, यह अहम सवाल होगा। अध्यादेश आने के बाद उसके कानूनी प्रभाव और अदालत के आदेश के बीच स्थिति साफ होना जरूरी होगा।
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मतदाता सूची में भी चल रहा बदलाव
चुनाव में देरी की दूसरी वजह मतदाता सूची का काम भी है। एसएसआर के बाद वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। खबर के मुताबिक, इस प्रक्रिया में करीब तीन करोड़ मतदाताओं के नाम घटने की बात सामने आई है और चुनाव आयोग नए मतदाताओं को जोड़ने में जुटा है। इसके अलावा सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज सामान्य निवास नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वहां कम से कम छह महीने का निवास जरूरी किया गया है।
विधानसभा चुनाव के बाद ही बन पाएगा रास्ता?
सरकार के सामने ओबीसी आरक्षण, सर्वे और मतदाता सूची का काम पूरा कराने की चुनौती है। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी में आती है, तब तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में पंचायत चुनाव उससे पहले कराना मुश्किल माना जा रहा है। इसी वजह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी और अध्यादेश के कानूनी असर के बाद ही चुनाव की समय-सीमा को लेकर स्थिति साफ होगी।