UPI MDR GST Impact : UPI से भुगतान लेने वाले छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के लिए Merchant Discount Rate यानी MDR को लेकर अहम सफाई सामने आई है। MDR पर GST को लेकर उठ रहे सवालों के बीच NPCI ने कहा है कि छोटे कारोबारियों और ज्यादातर UPI Merchant Payments पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। नए ढांचे के तहत ₹2,000 तक के P2M यानी ग्राहक से कारोबारी को होने वाले UPI भुगतान पर MDR शून्य रहेगा।
Certain media reports have alleged that GST on UPI Merchant Discount Rate (MDR) will burden small merchants and make digital payments costly. This is incorrect.
— NPCI (@NPCI_NPCI) September 22, 2026
MDR applies only to P2M transactions above ₹2,000. Transactions up to ₹2,000 continue to have zero MDR and therefore…
₹2,000 तक भुगतान पर MDR शून्य
NPCI के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के कुछ P2M UPI भुगतान पर 0.4% MDR लागू होगा, जबकि ₹2,000 तक के भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 96% P2M लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आम ग्राहकों के छोटे भुगतान पहले की तरह बिना अतिरिक्त शुल्क के जारी रहेंगे।
GST की लागत कैसे होगी एडजस्ट
NPCI ने स्पष्ट किया है कि जिन GST-पंजीकृत कारोबारियों पर MDR लागू होगा, वे MDR पर चुकाए गए GST को अपने बिक्री कारोबार की GST देनदारी के खिलाफ Input Tax Credit के रूप में समायोजित कर सकते हैं। ऐसे में MDR पर दिया गया GST उनके लिए पूरी तरह अलग और अतिरिक्त लागत नहीं बनेगा। हालांकि, जिन कारोबारियों को Input Tax Credit की पात्रता नहीं है, उनके मामले में स्थिति अलग हो सकती है।
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₹1 लाख तक कारोबारियों को राहत
नए ढांचे में जिन कारोबारियों की मासिक UPI प्राप्तियां ₹1 लाख तक हैं, उनके लिए MDR लागू नहीं होगा। इसलिए ऐसे कारोबारियों के लिए MDR पर GST देने का सवाल भी नहीं उठता। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क से बचाने के लिए zero-MDR व्यवस्था रखी गई है।
बड़े भुगतान पर 0.4% MDR
₹2,000 से अधिक के निर्धारित P2M लेनदेन पर 0.4% MDR लागू होगा और इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेनदेन रखी गई है। ग्राहक से यह शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कुछ श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर ₹5 का फ्लैट MDR होगा। सरकार के अनुसार MDR ग्राहक पर नहीं डाला जा सकता और UPI भुगतान उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा।