US China Tech War : AI और सेमीकंडक्टर तकनीक पर दबदबा बनाने की लड़ाई में अमेरिका और चीन के बीच टकराव और तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की चेतावनी दी है। वहीं, चीन ने अपनी टेक कंपनियों की विदेशी शेयर बाजारों में लिस्टिंग को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। इन फैसलों से ग्लोबल टेक कंपनियों की निवेश योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं और भारत के डेटा सेंटर उद्योग के लिए नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
विदेश में डेटा सेंटर लगाने पर ट्रंप की चेतावनी
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में AI और कंप्यूटिंग डेटा सेंटर स्थापित करने पर भारी टैक्स लगाने की चेतावनी दी है। उनका तर्क है कि अमेरिका की कंप्यूटिंग क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि चीन वैश्विक तकनीकी संसाधनों पर अपना दबदबा न बढ़ा सके। हालांकि, अभी टैक्स की दर और लागू होने वाले नियमों का पूरा विवरण सामने नहीं आया है। ट्रंप ने अमेरिकी राज्यों से भी डेटा सेंटर निर्माण को प्रोत्साहित करने की अपील की है।
AI चिप एक्सपोर्ट पर बढ़ाई गई निगरानी
अमेरिका ने मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्राजील जैसे देशों को एडवांस AI चिप निर्यात के लिए लाइसेंस नियमों को सख्त किया है। इसका मकसद अमेरिकी तकनीक के जरिए चीन की AI क्षमता को बढ़ने से रोकना है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिबंधों के बावजूद लगभग 2.40 लाख Nvidia चिप्स विदेशी डेटा सेंटरों के माध्यम से चीन पहुंच चुके हैं। इसी बीच Nvidia के शेयरों में 11.5 फीसदी गिरावट का दावा किया गया है, जिससे टेक सेक्टर में निवेशकों की चिंता बढ़ी है।
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चीन ने विदेशी लिस्टिंग के नियम बदले
अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में चीन भी अपनी तकनीक और पूंजी को देश के भीतर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। चीन के नियामक CSRC ने मार्च 2023 के बाद स्थापित रेड-चिप कंपनियों की विदेशी बाजारों में लिस्टिंग को लेकर सख्त शर्तें लागू की हैं। ऐसी कंपनियों को हांगकांग या न्यूयॉर्क में लिस्टिंग के लिए अपने मुख्यालय चीन वापस स्थानांतरित करने की शर्त का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही चीन अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने पर तेजी से काम कर रहा है।
भारत के डेटा सेंटर उद्योग के लिए अवसर
अमेरिकी कंपनियों पर विदेशों में डेटा सेंटर निर्माण को लेकर संभावित टैक्स का असर भारत में निवेश योजनाओं पर भी पड़ सकता है। Google, Microsoft और Amazon जैसी कंपनियां भारत में बड़े स्तर पर डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजनाएं बना रही हैं। यदि अमेरिकी नीतियों के कारण विदेशी निवेश प्रभावित होता है, तो भारत में कुछ परियोजनाओं की लागत या रफ्तार बदल सकती है। दूसरी तरफ, चीन से दूरी बनाने और दक्षिण-पूर्व एशिया में चिप निर्यात नियम सख्त होने के कारण भारत ग्लोबल टेक कंपनियों के लिए वैकल्पिक निवेश केंद्र बन सकता है। इसका फायदा उठाने के लिए भारत को मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थिर नीतियों की जरूरत होगी।