UP Youth Policy : उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं की जरूरतों और बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नई युवा नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की आकांक्षाओं को समझकर उनके समग्र विकास के लिए प्रभावी नीति तैयार करना है।
बनेगा स्वतंत्र युवा आयोग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर एकीकृत युवा नीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की नियमित निगरानी, मूल्यांकन और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन किया जाए। यह आयोग समय-समय पर युवाओं से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेगा और सरकार को आवश्यक सुझाव देगा।
रोजगार और कौशल पर जोर
प्रस्तावित युवा नीति में शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार, नवाचार, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं।
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खेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म
सरकार हर जिले में यूथ इन्क्यूबेशन सेंटर विकसित करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही युवाओं को करियर मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति, रोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने पर भी काम होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिला स्तर पर खेल उत्कृष्टता केंद्र और मंडल स्तर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।
2027 से पहले युवाओं पर फोकस
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य है और यहां बड़ी संख्या में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता मौजूद हैं। सरकार का मानना है कि युवाओं की शिक्षा, रोजगार, कौशल और नवाचार से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई नीति उनके विकास में मदद करेगी। इसी उद्देश्य से राज्य युवा आयोग और नई युवा नीति के जरिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उनसे जुड़े कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है।