1 जुलाई 2026 से केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) योजना को पूरे देश में लागू कर दिया है। यह नई व्यवस्था पहले से लागू मनरेगा की जगह ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार और बेहतर मजदूरी देने के उद्देश्य से लाई गई है। सरकार का दावा है कि इस योजना से ग्रामीण मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे और गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
अब हर दिन मिलेगी पहले से ज्यादा मजदूरी
नई योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। पहले मनरेगा के तहत औसतन 298.8 रुपये प्रतिदिन मिलते थे, जबकि अब VB-G RAM G योजना में यह बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है। यानी मजदूरों को औसतन 28.6 रुपये अधिक मिलेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है, जिससे किसी भी राज्य में इससे कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
100 नहीं, अब मिलेंगे 125 दिन रोजगार
नई योजना की सबसे बड़ी खासियत रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी है। पहले पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन काम की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यानी हर परिवार को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण परिवारों की सालाना आय बढ़ेगी और पलायन जैसी समस्याओं में भी कमी आ सकती है।
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कई राज्यों में मजदूरी में बड़ा इजाफा
केंद्र सरकार के अनुसार 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी दर को बढ़ाकर कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा, गोवा और सिक्किम में सबसे ज्यादा कमाई
जिन राज्यों में पहले से मजदूरी दर अधिक थी, वहां भी नई योजना के तहत बढ़ोतरी की गई है। अब हरियाणा में मजदूरों को 409 रुपये, गोवा में 406 रुपये, केरल में 401 रुपये और सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक 450 रुपये प्रतिदिन तक मजदूरी मिलेगी। इन नई दरों के साथ सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि भी जारी कर दी है, ताकि योजना का संचालन बिना किसी बाधा के हो सके।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी
सरकार का कहना है कि नई VB-G RAM G योजना का उद्देश्य केवल रोजगार बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूत करना है। बढ़ी हुई मजदूरी, अतिरिक्त रोजगार के दिन और न्यूनतम भुगतान की गारंटी से लाखों परिवारों की आय में सुधार होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह योजना गांवों में रोजगार, विकास और आर्थिक सुरक्षा को नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
