Venugopal Dhoot Bankruptcy
: एक समय था जब वीडियोकॉन का नाम देश के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल था। टीवी, फ्रिज और दूसरे घरेलू सामान के बाजार में इस कंपनी की अच्छी पहचान थी। कंपनी के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत भी देश के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते थे। लेकिन समय के साथ कंपनी की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने वेणुगोपाल धूत को दिवालिया घोषित कर दिया है। यह फैसला 5 नवंबर 2026 को सुनाया गया।
12,668 करोड़ रुपये के कर्ज ने बढ़ाई मुश्किल
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा 12,668.06 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज की हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने धूत के खिलाफ यह दावा किया था। बैंक के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक ब्याज और जुर्माने को मिलाकर यह रकम इतनी हो चुकी थी। दरअसल, वीडियोकॉन समूह की कंपनियों ने बैंकों से बड़े कर्ज लिए थे। इन कर्जों के लिए वेणुगोपाल धूत ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी। इसका मतलब था कि कंपनी के पैसे नहीं लौटाने पर गारंटर के तौर पर उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी।
कंपनी डूबी तो व्यक्तिगत गारंटी भी बनी मुसीबत
वीडियोकॉन समूह की कंपनियां कर्ज चुकाने में नाकाम रहीं। इसके बाद फरवरी 2018 में एसबीआई और दूसरे कर्जदाताओं ने धूत की व्यक्तिगत गारंटी लागू कर दी। जून 2018 में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में समूह की दूसरी कंपनियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। कंपनी की आर्थिक हालत संभालने की कोशिशें हुईं, लेकिन कर्ज का मामला लगातार गंभीर होता चला गया।
600 करोड़ रुपये चुकाने का प्रस्ताव भी नहीं आया काम
इस मुश्किल से निकलने के लिए वेणुगोपाल धूत ने 600 करोड़ रुपये चुकाने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने यह रकम 36 महीनों में देने की बात कही थी। इसके लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रियल एस्टेट परियोजना से पैसे जुटाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन कर्जदाताओं को यह प्रस्ताव भरोसेमंद नहीं लगा। इसकी वजह यह थी कि योजना भविष्य की परियोजना, जरूरी मंजूरी और उससे होने वाली कमाई पर निर्भर थी। इसमें तुरंत पैसा चुकाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद NCLT ने 17 जुलाई 2026 को इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
अब संपत्तियों का क्या होगा
अब NCLT ने आशीष नारायण को दिवालियापन ट्रस्टी नियुक्त किया है। वेणुगोपाल धूत की संपत्तियों का प्रबंधन अब ट्रस्टी के हाथ में रहेगा। इन संपत्तियों का इस्तेमाल कानून के अनुसार कर्जदाताओं का पैसा लौटाने के लिए किया जाएगा। न्यायाधिकरण ने धूत को सात दिनों के भीतर अपनी पूरी आर्थिक स्थिति का ब्योरा ट्रस्टी को देने का निर्देश दिया है। वहीं, ट्रस्टी को 90 दिनों के भीतर शुरुआती रिपोर्ट जमा करनी होगी। यह मामला बताता है कि कारोबार में बड़े कर्ज और व्यक्तिगत गारंटी का फैसला कितना भारी पड़ सकता है।
