8th Pay Commission report: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है। अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि, सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने की अवधि के अलावा कोई अलग निश्चित तारीख तय नहीं की है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार आयोग का कार्यकाल मई 2027 तक माना जा रहा है।
3 नवंबर 2025 को हुआ था आयोग का गठन
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। सरकार ने आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा सेवा शर्तों से जुड़े मामलों पर सिफारिशें तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए 18 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। इस हिसाब से मई 2027 तक आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है।
सरकार ने अलग से कोई डेडलाइन नहीं बताई
वित्त मंत्रालय ने संसद में दिए जवाब में कहा है कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग ने अभी तक अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं। सरकार ने आयोग के लिए इससे पहले की कोई अलग समयसीमा निर्धारित नहीं की है। साथ ही, आयोग को अपने काम की प्रक्रिया तय करने की स्वतंत्रता दी गई है।
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अंतरिम रिपोर्ट की संभावना भी खुली
सरकार के मुताबिक, आयोग जरूरत पड़ने पर उन विषयों पर अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है, जिनसे जुड़ी सिफारिशें पहले ही तैयार हो चुकी हों। हालांकि, अंतरिम रिपोर्ट की संभावना का मतलब यह नहीं है कि आयोग की पूरी अंतिम रिपोर्ट तय अवधि से पहले ही आ जाएगी। अंतिम सिफारिशों को लेकर अभी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तारीख से लागू की जाएंगी।
कर्मचारियों और पेंशनर्स से लिए जा रहे सुझाव
फिलहाल आयोग का काम परामर्श और मूल्यांकन के चरण में चल रहा है। कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, पेंशनर्स संगठनों और अन्य हितधारकों से उनकी मांगों और सुझावों पर चर्चा की जा रही है। अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे शहरों में परामर्श सत्र रखे गए हैं।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी पर अभी फैसला नहीं
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी, नए वेतन ढांचे और भत्तों में संभावित बदलाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन अभी इन मुद्दों पर आयोग की ओर से कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। पेंशन में संभावित बदलाव को लेकर भी अंतिम सिफारिश तय नहीं हुई है। फिलहाल मई 2027 तक की 18 महीने की अवधि ही आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत करने की आधिकारिक समयसीमा है।
