इजरायल में नई सरकार के गठन की राजनीतिक हलचल के बीच भारत ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत और इजरायल के बीच अच्छे, बहुआयामी और रणनीतिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल में नई सरकार बनने के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग पहले की तरह जारी रहेगा। भारत इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करता रहेगा।
भारत ने रिश्ते जारी रखने का दिया भरोसा
विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने कहा कि इजरायल के लोगों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग है और यह साझेदारी रणनीतिक महत्व रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायल में सरकार बदलने से भारत के संबंधों की दिशा प्रभावित नहीं होगी।
गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्योता
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें बहुमत जुटाने के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है। इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
यह भी देखेंःयूपी में वोटर लिस्ट जारी होने की तारीख बदली, अब 17 नवंबर से दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां
गठबंधन की राह में कई चुनौतियां
आइजेनकोट ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की पार्टी को भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, उन्होंने सरकार का नेतृत्व खुद करने की शर्त रखी है। दूसरी ओर, अरब दलों ने उनके समर्थन के संकेत दिए हैं, लेकिन गठबंधन के कुछ सहयोगी इन दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों की सैन्य सेवा से छूट की मांग भी सरकार गठन में चुनौती बन सकती है।
चुनावी नतीजों ने बढ़ाई राजनीतिक उलझन
चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उनके गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं, जो बहुमत से आठ कम हैं। वहीं आइजेनकोट की याशर पार्टी को 21 सीटें मिलीं। चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास 48 और अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली दो पार्टियों के पास कुल 19 सीटें हैं। ऐसे में नई सरकार का गठन किस गठबंधन के जरिए होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारत ने हालांकि स्पष्ट कर दिया है कि इजरायल के साथ उसकी साझेदारी आगे भी जारी रहेगी।
