शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों पर एक बार फिर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। सेटबैक की जगह पर किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाने वाली संपत्तियों पर आवास एवं विकास परिषद कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होनी है। ऐसे में परिषद के सामने अदालत के आदेशों के अनुपालन का दबाव बढ़ गया है। कार्रवाई पूरी नहीं होने पर अवमानना की स्थिति से बचने के लिए विभाग ने फिर से सक्रियता बढ़ा दी है।
दरअसल, सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सेटबैक पर हुए निर्माण को लेकर आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट को संपत्तियों की सूची सौंपी थी। इनमें कई संपत्तियों पर अब तक निर्धारित जगह खाली नहीं कराई गई है। दीपावली के बाद परिषद ने ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
44 सील संपत्तियों में 24 ने नहीं छोड़ा पूरा सेटबैक
परिषद की ओर से पूर्व में सील की गई 44 संपत्तियों में से केवल 20 ने सेटबैक की जगह पूरी तरह खाली की है। शेष 24 संपत्तियों में अब भी कार्रवाई की स्थिति बनी हुई है। इन संपत्तियों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है।
138 अन्य संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में
मामला केवल 44 सील संपत्तियों तक सीमित नहीं है। इसके अलावा 138 अन्य संपत्तियों में भी सेटबैक से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। परिषद इन सभी संपत्तियों की स्थिति को लेकर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
9 दिसंबर की सुनवाई से पहले बढ़ी हलचल
सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को देखते हुए आवास विकास परिषद के लिए अब समय महत्वपूर्ण हो गया है। अदालत में अनुपालन की स्थिति पेश करनी होगी। ऐसे में जिन संपत्तियों पर अभी तक सेटबैक खाली नहीं हुआ है, वहां कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की नजर अब परिषद के अगले कदम और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है।
