केंद्र सरकार की 'लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन मिलियन प्लस सिटीज' रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, बड़े शहरों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर अब भी सीमित हैं और अधिकांश शहरों में नौकरी के विकल्प कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सिमटे हुए हैं।
शहर बदलते ही बदल जाती है नौकरी की तस्वीर
रिपोर्ट के अनुसार, लुधियाना और सूरत जैसे शहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल उद्योग में काम करती हैं। वहीं बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में आईटी, वित्तीय सेवाओं और प्रोफेशनल सेक्टर में महिलाओं को बेहतर रोजगार मिल रहा है। दूसरी ओर पटना, प्रयागराज, लखनऊ और मेरठ जैसे शहरों में पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए शिक्षण सबसे बड़ा रोजगार विकल्प बना हुआ है।
कई क्षेत्रों में अब भी बेहद कम भागीदारी
रिपोर्ट बताती है कि कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अब भी बहुत कम है। इसके पीछे सुरक्षा, नाइट शिफ्ट, लंबी दूरी की यात्रा, अनौपचारिक भर्ती और सामाजिक बाधाओं जैसी कई वजहें बताई गई हैं। इन क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मौजूदगी बेहद सीमित है।
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शिक्षा और घरेलू काम बने बड़ा सहारा
देश के बड़े शहरों में करीब 12 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं, जबकि घरेलू कार्यों में भी बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रयागराज में सबसे अधिक महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं। वहीं कोलकाता, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में घरेलू कार्य महिलाओं के लिए प्रमुख रोजगार का माध्यम बने हुए हैं।
नौकरी छूटने पर बढ़ जाती है मुश्किल
रिपोर्ट के अनुसार, कामकाजी महिलाओं में लगभग 65 प्रतिशत नियमित वेतन वाली नौकरियों में हैं। लेकिन महिलाओं की कुल श्रम भागीदारी दर अभी भी कम है। ऐसे में यदि उनकी औपचारिक नौकरी चली जाती है, तो उनके सामने नए रोजगार के विकल्प पुरुषों की तुलना में काफी सीमित रह जाते हैं।
रिपोर्ट ने दिए सुधार के सुझाव
रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के लिए केवल नई इंडस्ट्री स्थापित करना पर्याप्त नहीं होगा। सुरक्षित कार्यस्थल, निश्चित कार्य समय, स्पष्ट अनुबंध, बेहतर कार्य वातावरण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन्हीं सुधारों से महिलाओं की रोजगार में भागीदारी और नौकरी में टिके रहने की संभावना बढ़ेगी।