भारत में महिला आरक्षण कानून का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करने के लिए तीन अहम विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा जारी है। ये तीनों प्रस्ताव आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें से एक भी गिरा तो पूरा ढांचा प्रभावित हो सकता है। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन विधेयकों को पास कराने की है, क्योंकि मामला साधारण बहुमत का नहीं बल्कि विशेष बहुमत का है।
संख्या का कठिन गणित
संविधान संशोधन वाले विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन जरूरी है। मौजूदा स्थिति में यह आंकड़ा लगभग 360 के आसपास बैठता है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन के पास करीब 293 सांसदों का समर्थन है। यानी सरकार अभी भी जरूरी संख्या से काफी पीछे है। ऐसे में यह साफ है कि बिना विपक्ष के कुछ हिस्से के समर्थन या अनुपस्थिति के यह बिल पास कराना आसान नहीं होगा।
विपक्ष का सख्त रुख
विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ संकेत दिया है कि विपक्ष बिल का विरोध करेगा और इसे पास नहीं होने देगा। कई बड़े दल पहले ही इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ पूर्व सहयोगी दलों ने भी दूरी बना ली है, जिससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
सरकार के पास क्या विकल्प
इस परिस्थिति में सरकार के सामने सीमित विकल्प बचे हैं। पहला, वह बिल को मतदान के लिए रखे और अगर हार होती है तो इसका राजनीतिक संदेश विपक्ष के खिलाफ देने की कोशिश करे। दूसरा, विपक्ष के साथ सहमति बनाकर इसे किसी समिति के पास भेजा जाए, जिससे समय मिल सके और विवाद कम हो। तीसरा विकल्प यह भी है कि सरकार फिलहाल इन विधेयकों को वापस ले ले और नई रणनीति के साथ दोबारा पेश करे।
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2029 की राजनीति पर असर
इन विधेयकों को 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अगर ये पास हो जाते हैं तो महिलाओं को संसद में एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा और यह सत्ताधारी दल के लिए बड़ा राजनीतिक फायदा बन सकता है। वहीं अगर ये गिर जाते हैं तो यह सरकार के लिए बड़ा झटका साबित होगा और विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल जाएगा।
अब सबकी नजर वोटिंग पर
आखिरकार फैसला इसी बात पर निर्भर करेगा कि वोटिंग के दिन कितने सांसद मौजूद रहते हैं और कौन किसके साथ खड़ा होता है। यह सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति का बड़ा मोड़ बन सकता है, जहां हर वोट की अहमियत तय करेगी कि इतिहास लिखा जाएगा या मौका हाथ से निकल जाएगा।
