Women Reservation Bill : केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। इसके लिए परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। इसी मकसद से शीतकालीन सत्र से पहले संसद का छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है। ऐसे में सरकार के पास विशेष सत्र बुलाने का विकल्प मौजूद है।
तीन विधेयकों का विधायी पैकेज
इस पूरी तैयारी में तीन विधेयक अहम हैं। इनमें संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल हैं। इनका मकसद महिला आरक्षण कानून को 2029 तक लागू करने की राह तैयार करना बताया जा रहा है। एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इन विधेयकों को पारित कराने के लिए विशेष सत्र या शीतकालीन सत्र, दोनों विकल्पों पर विचार किया गया था। हालांकि, सहयोगी दलों को संकेत दिया गया है कि इनके शीतकालीन सत्र में पारित होने की संभावना ज्यादा है।
संविधान संशोधन के लिए कितने वोट जरूरी?
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सामान्य बहुमत काफी नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग-अलग कुल सदस्यता का बहुमत और मतदान करने वाले सांसदों के कम से कम दो-तिहाई वोट जरूरी होते हैं। यानी सरकार को दोनों सदनों में अलग-अलग यह आंकड़ा पूरा करना होगा। इस विधेयक को संसद की संयुक्त बैठक में भी पारित नहीं कराया जा सकता। इससे पहले अप्रैल में जरूरी संख्या नहीं जुटने के कारण यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था।
लोकसभा और राज्यसभा का नंबर गेम
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि लोकसभा में एनडीए के पास 320 और राज्यसभा में 155 सांसद हैं। अगर सभी सदस्य मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई समर्थन के लिए लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 161 वोट चाहिए होंगे। इस हिसाब से लोकसभा में एनडीए 40 वोट पीछे है, जबकि राज्यसभा में छह वोट की कमी है। हालांकि, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि उनके आकलन के मुताबिक सरकार के पास जरूरी आंकड़े से करीब 15 वोट ज्यादा हैं।
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विपक्ष का समर्थन जुटाने की कोशिश
सरकार की रणनीति विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर कर उनका समर्थन हासिल करने की है। इसके साथ ही सरकार ऐसे सांसदों को मतदान से दूर रहने के लिए भी राजी करने की कोशिश कर सकती है। इसकी वजह यह है कि संविधान संशोधन के लिए मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई वोट जरूरी हैं। ऐसे में अगर कुछ सांसद मतदान से गैरहाजिर रहते हैं तो जरूरी वोटों का आंकड़ा बदल सकता है। हालांकि, सरकार को दोनों सदनों में जरूरी संवैधानिक बहुमत हासिल करना ही होगा।
किसी भी दिन बुलाया जा सकता है सत्र
सरकार के पास संसद का विशेष सत्र बुलाने का विकल्प भी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अभी तक उसका सत्रावसान नहीं हुआ है। ऐसे में सत्र बुलाने के लिए 14 दिन के अनिवार्य नोटिस की जरूरत नहीं होगी। सरकार किसी भी दिन बैठक बुला सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार विशेष सत्र बुलाती है या फिर शीतकालीन सत्र में ही इन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करती है।
