यूट्यूबर्स पर सरकार की सख्ती, सीएम मोहन यादव ने पुलिस को दिया फ्री-हैंड

मध्य प्रदेश में अब सोशल मीडिया के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रामक और तथ्यहीन कंटेंट पर लगाम कसने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकार, प्रशासन और आम लोगों को निशाना बनाकर गलत जानकारी फैलाने वाले यूट्यूबर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है और जिम्मेदारी सीधे शीर्ष अधिकारियों को सौंपी गई है।

राज्य सरकार ऐसे यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई करने जा रही है, जो जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग व्यक्तिगत या किसी खास एजेंडे के तहत सरकार, विभागों और अधिकारियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे मामलों में कानून के दायरे में रहते हुए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डीजीपी कैलाश मकवाना को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस तरह के मामलों में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द से खिलवाड़ करने वालों पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए।

निर्देश देते समय मुख्यमंत्री ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जी. जनार्दन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वर्ष 2004 में उज्जैन में सख्त और प्रभावी कार्रवाई की गई थी, वैसी ही ठोस कार्यवाही आज के समय में भी जरूरी है। इसका मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को मजबूत करना है।

यह बैठक हाल ही में रायपुर में हुई डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन को लेकर बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कागजों तक सीमित रहने के बजाय जमीनी स्तर पर असर दिखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए और दुर्घटनाएं कम करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण शुरू करने के आदेश भी दिए गए।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी, ताकि बल की कमी दूर हो और कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके।