Zakir Naik IRF Ban : केंद्र सरकार ने इस्लामी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। संगठन पर मौजूदा प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन सरकार ने इसे आगे जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत IRF को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया है।
UAPA के तहत बढ़ाई गई प्रतिबंध अवधि
गृह मंत्रालय की ओर से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि IRF की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हैं। इसी आधार पर UAPA की धारा 3 के तहत प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि संगठन की गतिविधियों पर रोक जारी रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। यह प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को मौजूदा अवधि पूरी होने के बाद भी लागू रहेगा।
2016 और 2021 में लगा था प्रतिबंध
IRF पर पहली बार 17 नवंबर 2016 को प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने इसे अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया था। दोनों मौकों पर संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किया गया था। UAPA की धारा 5 के तहत गठित अधिकरण ने भी सरकार के फैसलों की पुष्टि की थी। अधिकरण ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को अपने आदेशों में प्रतिबंध लगाने की घोषणाओं को सही ठहराया था।
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जाकिर नाइक के भाषणों पर गंभीर आरोप
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सरकार का आरोप है कि जाकिर नाइक और IRF के सदस्य धर्म के आधार पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा और दुर्भावना फैलाने के लिए अनुयायियों को उकसाते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, उनके भाषण और बयान आपत्तिजनक तथा विद्वेषकारी हैं। अधिसूचना में यह आशंका भी जताई गई है कि ऐसे भाषण भारत और विदेशों में रहने वाले एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सरकार ने दावा किया है कि सैटेलाइट टीवी, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बयान दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचाए गए हैं।
प्रतिबंध जारी रखने के पीछे सरकार की दलील
केंद्र सरकार का कहना है कि यदि संगठन की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई, तो वह कथित विद्वेषकारी गतिविधियां जारी रख सकता है और फरार कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित कर सकता है। अधिसूचना में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचने और उग्रवाद तथा अलगाववाद को समर्थन मिलने की आशंका भी जताई गई है। सरकार के अनुसार, संगठन की गतिविधियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। इन्हीं आधारों पर IRF पर प्रतिबंध अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।
