8th Pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। आयोग के गठन के बाद तय 18 महीने की समयसीमा का करीब 66 फीसदी हिस्सा पूरा हो चुका है। ऐसे में अब कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई सैलरी कितनी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा। आयोग की सिफारिशों का असर एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ सकता है।
आयोग के दायरे में आएंगे कर्मचारी पेंशनर्स
8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें रेलवे और रक्षा विभाग के मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ रिटायर हो चुके कर्मचारी भी शामिल हैं। आयोग की सिफारिशों के लागू होने से वेतन, पेंशन और विभिन्न भत्तों में बदलाव का रास्ता खुल सकता है।
पूर्व न्यायाधीश कर रहीं आयोग की अध्यक्षता
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है। पंकज जैन आयोग के मेंबर-सेक्रेटरी हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के रूप में शामिल हैं। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सरकार को सिफारिशें सौंपनी हैं। इसके बाद सरकार इन प्रस्तावों की समीक्षा कर लागू करने पर फैसला लेगी।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगा वेतन बदलाव
आयोग के सामने कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं की समीक्षा करना सबसे अहम जिम्मेदारी है। इसमें फिटमेंट फैक्टर और नए पे मैट्रिक्स पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR), मकान किराया भत्ता (HRA), प्रमोशन और सालाना इंक्रीमेंट जैसे मुद्दों पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण नए वेतन ढांचे में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर सीधा असर डाल सकता है।
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मई 2027 तक रिपोर्ट आने की उम्मीद
आयोग की आधिकारिक बैठकें मार्च 2026 में शुरू हुई थीं। इसके बाद कर्मचारियों, कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और पेंशनर्स से सुझाव तथा जरूरी जानकारियां जुटाने की प्रक्रिया जुलाई में पूरी हुई। अब इन सुझावों और आंकड़ों का विश्लेषण करके वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित सिफारिशें तैयार की जानी हैं। निर्धारित समयसीमा के मुताबिक आयोग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है।
सिफारिशों के बाद भी करना होगा इंतजार
आयोग की रिपोर्ट आने का मतलब यह नहीं होगा कि कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी तुरंत खाते में आने लगेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार पहले सभी सिफारिशों की समीक्षा करेगी। इसके बाद वेतन ढांचे में बदलाव और उन्हें लागू करने की तारीख पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी का स्पष्ट ऐलान होने तक इंतजार करना पड़ सकता है।
