केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission को लेकर हलचल तेज हो गई है। बुधवार 25 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में National Council (Staff Side), Joint Consultative Machinery (NC-JCM) की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों को न्यूनतम पांच प्रमोशन की गारंटी देने, फैमिली यूनिट की परिभाषा को 3 से बढ़ाकर 5 करने, सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए।
प्रमोशन और वेतन ढांचे पर बड़ा फोकस
बैठक में कर्मचारियों के करियर ग्रोथ को लेकर ठोस व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया। प्रस्ताव है कि सेवा अवधि के दौरान कम से कम पांच प्रमोशन सुनिश्चित किए जाएं, ताकि लंबे समय तक एक ही ग्रेड में अटके रहने की समस्या खत्म हो। इसके साथ ही मिनिमम बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चा हुई। सालाना इंक्रीमेंट की दर बढ़ाने की मांग भी रखी गई, ताकि महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। इन प्रस्तावों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई है।
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OPS और अन्य भत्तों पर भी मंथन
बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को 8th CPC के तहत फिर से लागू करने की मांग भी प्रमुखता से उठी। इसके अलावा, Central Government Health Scheme (CGHS) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर नॉन-CGHS शहरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया। इंटरनेट जैसी जरूरी सेवाओं के लिए अलग से अलाउंस देने का सुझाव भी सामने आया। CPC के 18 सवालों के जवाब तैयार करने की प्रक्रिया भी जारी है।
कर्मचारी संगठनों की सक्रियता
इस बैठक में डिफेंस, रेलवे, पोस्टल सर्विस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स और ऑडिट समेत कई विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। All India Defence Employees Federation (AIDEF) के सेक्रेटरी जनरल सी श्रीकुमार के मुताबिक, विभिन्न कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगें JCM को भेजने के लिए कहा गया है। अगले 10 से 15 दिनों में सभी एसोसिएशनों की मांगों को समेटकर एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, जिसे आगे सरकार के समक्ष रखा जाएगा।
JCM की भूमिका और अगली बैठक
Joint Consultative Machinery भारत सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का आधिकारिक मंच है। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में इसकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। NC-JCM में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि कॉमन मेमोरेंडम तैयार होने के बाद इसे 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। इस मसौदे पर चर्चा के लिए 10 मार्च को अगली बैठक तय की गई है। उम्मीद है कि अगले एक से दो सप्ताह में इसे औपचारिक रूप से आयोग को भेज दिया जाएगा।
