साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीदों और चर्चाओं से भरा रहा। पूरे साल 8वें वेतन आयोग को लेकर खबरें सुर्खियों में बनी रहीं। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार ने भी 2025 में यह साफ किया कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा के लिए नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा। इसका मकसद मौजूदा वेतन ढांचे की समीक्षा कर उसे समय के हिसाब से बेहतर बनाना है।
सरकार ने उठाए जरूरी औपचारिक कदम
2025 के दौरान सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कई अहम कदम उठाए। आयोग का औपचारिक गठन किया गया और इसके चेयरमैन व अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी पूरी कर ली गई। इसके साथ ही टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी किया गया, जिससे यह तय हो गया कि आयोग किन बिंदुओं पर काम करेगा। इसमें वेतन, पेंशन, भत्ते और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इन फैसलों के बाद कर्मचारियों में उम्मीद जगी कि 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है।
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नए साल की शुरुआत में भी संशय
31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का दस साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से अब तक यह साफ नहीं किया गया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। संसद में सरकार ने संकेत दिया था कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही लागू करने की तारीख तय की जाएगी। चूंकि 2026 की शुरुआत में अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में नए वेतन का मिलना फिलहाल तय नहीं माना जा रहा।
2027 तक क्यों बढ़ सकता है इंतजार
जानकारों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में आना मुश्किल लग रहा है। आयोग का गठन हाल ही में हुआ है और उसे काम पूरा करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। अगर तय समयसीमा में प्रक्रिया पूरी होती है, तो सिफारिशें 2027 में सामने आ सकती हैं। इसके बाद सरकार की मंजूरी के बाद ही नया वेतन ढांचा लागू होगा। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह उम्मीद जरूर है कि जब भी नया वेतन लागू होगा, तब एरियर का लाभ मिल सकता है। फिलहाल नए साल में सैलरी बढ़ेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है।
