नीट-यूजी परीक्षा विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया है। संविधान क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ हुई बैठक के बाद CJP नेताओं ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति बनबैठक के बाद CJP के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने-अपने घर लौटने की अपील करते हुए कहा कि आंदोलन का उद्देश्य पूरा गई है। इसके बाद जंतर-मंतर पर चल रहे धरने को समाप्त करने की घोषणा की गई।
सरकार से बातचीत के बाद बनी सहमति
बैठक के बाद CJP के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने-अपने घर लौटने की अपील करते हुए कहा कि आंदोलन का उद्देश्य पूरा हो गया है और आगे की प्रक्रिया आपसी सहमति से आगे बढ़ेगी।
एफआईआर वापसी और कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन
CJP नेताओं ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान दर्ज सभी एफआईआर की प्रतियां जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी और उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उनका कहना है कि सरकार की ओर से यह भरोसा दिया गया है कि किसी भी प्रदर्शनकारी या आंदोलन के आयोजकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में लिखित आश्वासन देने की भी बात कही गई है।
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सुधारों पर फिर होगी चर्चा
CJP ने बताया कि उन्होंने सरकार के सामने पांच सूत्री मांगें रखी थीं। इनमें से तत्काल मुद्दों पर सहमति बनने के बाद यह तय हुआ है कि चार सप्ताह के भीतर दोनों पक्षों के बीच फिर बैठक होगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और अन्य लंबी अवधि के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
जेपी नड्डा ने क्या कहा
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच यह तीसरी बैठक थी। उन्होंने बताया कि आंदोलन से जुड़े मामलों और अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद सहमति बनी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और नियमों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।