दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी कर्मयोगी आवास योजना की आवेदन अवधि बढ़ा दी है। पहले निर्धारित समय सीमा समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इच्छुक खरीदार 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले से उन लोगों को अतिरिक्त समय मिल गया है जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे।
सरकारी कर्मचारियों को खास फायदा
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फ्लैट की कीमत पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। DDA ने साफ किया है कि फ्लैटों का आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में जो लोग जल्दी आवेदन करेंगे, उन्हें प्राथमिकता मिलने की संभावना रहेगी।
नरेला में उपलब्ध हैं फ्लैट
कर्मयोगी आवास योजना के तहत नरेला के पॉकेट-6, पॉकेट-9, पॉकेट-13 और सेक्टर ए-1 तथा ए-4 में रेडी-टू-मूव फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना में 1 बीएचके, 2 बीएचके और 3 बीएचके फ्लैट शामिल हैं। 1 बीएचके फ्लैट की शुरुआती कीमत 33.63 लाख रुपये, 2 बीएचके की 75.55 लाख रुपये और 3 बीएचके फ्लैट की शुरुआती कीमत 1.06 करोड़ रुपये से अधिक रखी गई है।
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कितने फ्लैट हैं उपलब्ध
योजना के तहत कुल 424 एक बीएचके फ्लैट उपलब्ध हैं, जिनका आकार करीब 61.27 वर्ग मीटर है। इसके अलावा 776 दो बीएचके फ्लैट 126 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं 352 तीन बीएचके फ्लैट 164.54 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हैं। ये सभी फ्लैट तैयार हैं और आवंटन के बाद खरीदार सीधे कब्जा ले सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, आवेदन फॉर्म भरना और बुकिंग राशि जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। DDA का कहना है कि सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।
टावरिंग हाइट्स योजना को भी बढ़ावा
DDA ने पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा क्षेत्र में चल रही टावरिंग हाइट्स योजना की समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी है। ऐसे में राजधानी में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के पास अब दो प्रमुख योजनाओं में आवेदन करने का मौका है। विशेषज्ञों का मानना है कि छूट और बढ़ी हुई समय सीमा के कारण इन योजनाओं में आवेदन की संख्या बढ़ सकती है।