अगर आप दिल्ली में नई बाइक, स्कूटर, ऑटो या कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 जुलाई से लागू हो सकती है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद प्रदूषण कम करने के साथ-साथ लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आर्थिक मदद देना है। नई पॉलिसी के तहत सब्सिडी, रोड टैक्स में छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफ जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी।
सब्सिडी से होगी हजारों रुपये की बचत
नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर पहले साल 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वालों को 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी BS-IV कार स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे 10 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे नई गाड़ी खरीदने वालों की अच्छी-खासी बचत होगी।
सरकार करेगी 15 हजार करोड़ रुपये खर्च
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। यह योजना 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। सरकार अगले चार वर्षों में करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें लगभग 7 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी पर खर्च होंगे, जबकि बाकी राशि चार्जिंग स्टेशन, रोड टैक्स में छूट और दूसरी सुविधाओं पर लगाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ाना है।
ये भी पढ़ें : इस हफ्ते हवाई सफर होगा सस्ता! Delhi से Mumbai तक कई रूट्स पर एयरलाइंस ने घटाए टिकट के दाम
अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों पर रहेगा जोर
नई EV पॉलिसी के तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में भी इलेक्ट्रिक मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पूरी दिल्ली में करीब 30 हजार चार्जिंग पॉइंट बनाने की योजना तैयार की गई है, ताकि लोगों को चार्जिंग की परेशानी का सामना न करना पड़े।
भारी वाहनों और कार खरीदारों को भी राहत
सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद खरीदे जाने वाले पहले 1,000 N2 इलेक्ट्रिक ट्रकों को 10 साल तक नो-एंट्री समय से छूट मिलेगी। वहीं 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी। माना जा रहा है कि यह नई नीति दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों की जेब पर पड़ने वाला खर्च भी काफी कम करेगी।
