Delhi Excise Case: नई दिल्ली में चर्चित आबकारी नीति मामले में सुनवाई को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को मिली राहत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
हाई कोर्ट ने मांगे सभी पक्षों के जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे सोमवार तक अपने-अपने जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से जुड़े सभी रिकॉर्ड और पुराने आदेश भी तलब किए हैं, ताकि मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके।
CBI की अर्जी पर भी मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उस अर्जी पर भी सीबीआई से जवाब मांगा, जिसमें पहले लगाए गए स्टे को हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही अदालत ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से कार्यवाही के बहिष्कार वाली चिट्ठी पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की।
क्या है आबकारी नीति मामला
यह पूरा मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसमें कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सीबीआई का दावा है कि इस नीति के जरिए कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और इसके बदले मिली रकम का इस्तेमाल चुनाव में किया गया।
जांच का टकराव
जहां सीबीआई इस मामले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है और आने वाली सुनवाई इस केस की दिशा तय कर सकती है।
