Delhi Rooftop Solar : अगर आपके घर की छत खाली पड़ी है, तो अब वही छत आपकी बिजली की जरूरत पूरी करने के साथ कमाई का जरिया भी बन सकती है। दिल्ली सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने की सुविधा शुरू की है। खास बात यह है कि इसके लिए उपभोक्ताओं को शुरुआती खर्च नहीं करना होगा। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक करीब 2.30 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है।
कौन उठा सकता है योजना का फायदा?
इस योजना का लाभ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। सबसे पहले घर की छत तकनीकी रूप से सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। छत की भार वहन क्षमता, उपलब्ध जगह और उसकी स्थिति की जांच की जाएगी। इसके अलावा मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिजली की खपत के आधार पर सोलर सिस्टम की क्षमता तय की जाएगी।
कैसे मिलेगा फ्री सोलर सिस्टम?
दिल्ली सरकार इस योजना को RESCO और हाइब्रिड RESCO मॉडल के जरिए लागू कर रही है। इसमें सोलर डेवलपर खुद सिस्टम लगाने का खर्च उठाता है। उपभोक्ता को अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाया जाता है और उपभोक्ता नेट मीटरिंग का लाभ उठा सकता है। यह मॉडल खासकर उन परिवारों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है जो सोलर लगवाना चाहते हैं लेकिन शुरुआती निवेश नहीं कर सकते।
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कैसे होगा बिजली बिल जीरो?
रूफटॉप सोलर सिस्टम घर की जरूरत की बिजली खुद पैदा करता है। इससे बिजली ग्रिड से कम लेनी पड़ती है और बिल घट जाता है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली पहले से मुफ्त है। ऐसे में सोलर सिस्टम लगने के बाद कई घरों की खपत 200 यूनिट से नीचे आ सकती है, जिससे उनका बिजली बिल शून्य तक पहुंच सकता है। हालांकि वास्तविक बचत घर की खपत और सोलर सिस्टम के उत्पादन पर निर्भर करेगी।
ज्यादा बिजली बनी तो होगी कमाई
योजना का सबसे आकर्षक हिस्सा अतिरिक्त बिजली से आय का मौका है। अगर सोलर सिस्टम जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है तो उसे ग्रिड में भेजा जा सकता है। 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर प्रति यूनिट 3 रुपये और 3 से 10 किलोवाट तक के सिस्टम पर प्रति यूनिट 2 रुपये का जनरेशन आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी बिजली बचाने के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी संभव है।
ऐसे करें आवेदन
रूफटॉप सोलर योजना के लिए आवेदन दिल्ली सरकार के आधिकारिक सोलर पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। 21 सितंबर 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन के बाद तकनीकी टीम घर का निरीक्षण करेगी और तय करेगी कि छत सोलर सिस्टम के लिए उपयुक्त है या नहीं। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में दिल्ली की हजारों छतें सिर्फ मकान का हिस्सा नहीं रहेंगी, बल्कि बिजली पैदा करने वाली छोटी-छोटी ऊर्जा इकाइयों में बदल जाएंगी।
