Delhi Government Loan Scheme : दिल्ली में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का सपना देखने वाले युवाओं, कारीगरों और पेशेवरों के लिए राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना बड़ी मदद साबित हो सकती है। दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (DKVIB) द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत नए और पहले से चल रहे छोटे कारोबारों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
3 लाख रुपये तक मिल सकता है लोन
इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। साथ ही दिल्ली सरकार परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है। हालांकि सब्सिडी की अधिकतम सीमा 7,500 रुपये तय की गई है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को कुल परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत स्वयं लगाना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को केवल 5 प्रतिशत योगदान देना होगा।
पार्टनरशिप कारोबार को भी फायदा
अगर दो या उससे अधिक लोग मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो प्रत्येक पार्टनर को अलग-अलग सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। ऐसे मामलों में हर पार्टनर को 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी, अधिकतम 7,500 रुपये तक दी जाएगी। इससे साझेदारी में कारोबार शुरू करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
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किन कारोबारों के लिए मिलता है लाभ?
योजना के तहत छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कुटीर उद्योग, व्यापार, परिवहन सेवाएं, बिना शराब और मांस वाले होटल-रेस्टोरेंट तथा अन्य सेवा आधारित व्यवसाय शामिल हैं। इसके अलावा युवाओं को बुक कीपिंग, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जैसी जरूरी व्यावसायिक जानकारी भी दी जाती है ताकि वे सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय चला सकें।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग उठा सकते हैं। स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके युवा, कारीगर, व्यक्तिगत उद्यमी और तकनीकी या व्यावसायिक संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। व्यवसाय या औद्योगिक इकाई का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर होना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति ने पहले किसी सरकारी योजना के तहत लिया गया लोन नहीं चुकाया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
ऐसे करें आवेदन
योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदक DKVIB कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा। जरूरी दस्तावेजों में वोटर आईडी या पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, किरायानामा या स्वामित्व प्रमाण, बिजली बिल और जमानत संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। आवेदन का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।
