Windfall Tax Hike 2026 : पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसके बाद नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। सरकार ने डीजल पर टैक्स 11.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, ATF के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 11 रुपये से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर अगले दो सप्ताह तक यह टैक्स शून्य रखा गया है।
पेट्रोल पर टैक्स क्यों रखा जीरो
सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात पर टैक्स बढ़ाया है, लेकिन पेट्रोल को इस बढ़ोतरी से अलग रखा है। 16 नवंबर से शुरू होने वाली अगली दो सप्ताह की अवधि के लिए पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स शून्य रहेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए मंजूर पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा। यह बदलाव मुख्य रूप से निर्यात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होगा।
आम जनता पर क्या पड़ेगा असर
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर तेल रिफाइनरियां घरेलू बाजार के बजाय विदेशों में उत्पाद बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे में सरकार निर्यात पर टैक्स बढ़ाकर कंपनियों के लिए विदेशों में बिक्री को कम आकर्षक बनाती है। इससे घरेलू बाजार में डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर अंतरराष्ट्रीय कीमतों और कंपनियों के कारोबारी फैसलों पर निर्भर करेगा।
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क्या होता है विंडफॉल टैक्स
विंडफॉल टैक्स एक ऐसा अतिरिक्त कर है, जिसे सरकार कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर लगाती है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो रिफाइनरी कंपनियों को निर्यात से सामान्य से ज्यादा कमाई का अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति में सरकार निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर इस असाधारण लाभ को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इसका एक उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना भी है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरती हैं या अतिरिक्त मुनाफे की स्थिति नहीं रहती, तो सरकार इस टैक्स को घटा या समाप्त कर सकती है।
2022 में हुई थी शुरुआत
भारत में विंडफॉल टैक्स की शुरुआत 1 जुलाई 2022 को हुई थी। उस समय रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। सरकार ने असाधारण मुनाफे पर नियंत्रण और घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए यह व्यवस्था लागू की थी। आंकड़ों के मुताबिक, इस टैक्स से 2022 में करीब 250 अरब रुपये की वसूली हुई थी, जो 2023-24 में घटकर लगभग 130 अरब रुपये रह गई। दिसंबर 2024 में इसे समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, मार्च 2026 में पश्चिम एशिया के तनाव और तेल की कीमतों में तेजी के बीच सरकार ने इसे दोबारा लागू किया। अब डीजल और ATF के निर्यात पर नई दरें लागू होने के बाद तेल कंपनियों की कारोबारी रणनीति पर नजर रहेगी।