Election Commission Big Decision: चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी पाबंदियां अब उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगी, जिन्हें राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसी पद पर नियुक्त किया गया है। आयोग ने साफ किया है कि ऐसे अधिकारी चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या व्यक्ति के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे।
राजनीतिक समर्थन और प्रचार पर रोक
चुनाव आयोग के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों की तरह नियुक्त रिटायर अधिकारियों को भी राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना होगा। वे किसी दल या उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग सकेंगे। इसके अलावा अपने नाम, पुराने सरकारी पद या आधिकारिक अधिकारों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के समर्थन में नहीं कर पाएंगे।
कई राज्यों को भेजे गए निर्देश
आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इन नियमों का पालन कराने को कहा है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक मदद पाने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी आचार संहिता के ये प्रावधान लागू होंगे।
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चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक पर भी पाबंदी
आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित अधिकारी उन निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों के चुनाव अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य माध्यमों से चुनाव संबंधी बैठक करने पर भी रोक रहेगी।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
चुनाव आयोग ने निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी है। आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को सभी नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक इन नियमों की जानकारी पहुंचाने और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी व्यवस्था की राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना है।
